कृष्णभीर, एमसिसी कम्प्याक्ट र दोलखा भीमसेनका पसिना

- देवेन्द्र गौतम

मलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (MCC Compact) सम्बन्धी विवादले नेपालको सदन र सडक खाडीको मरूभूमिजस्तै तातिरहेको बेला म भने दशकौँ पछि फर्किंदैछु। 

पाठकहरू यसरी उल्टो बाटो हिंडने व्यक्तिलाई प्रतिगामी भन्न सक्नुहुन्छ । तर के गर्ने हजुर? विगत नबुझी वर्तमान र भविष्य बुझ्न सकिँदो रैनछ। अनि पछाडि नफर्की सुख? 

मेरो आग्रह छ, अलिकति जाँगर गर्नुस्, एकैछिन विगततर्फ फर्कौं किनभने राष्ट्रका लागि ‘खतरा’को संकेत चिन्ह  हामीले देखिसकेका छौँ। यस देशको जीवनमा अगाडि कृष्णभीर भन्दा डरलाग्दो बाटो पर्छ, त्यसैले अग्रगमनको यात्रा थाती राखेर एकै छिन पछि फर्केर हेर्दा के नै बिग्रन्छ र?

फर्केर हेर्दा महाकाली, सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, राप्ती, भेरी, मेची, वाग्मती लगायतका नेपालका नदनदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ, तर हाम्रा सुक्खा फाँटहरूले  ती जीवनदायिनी नदीहरूका अजश्र जलधाराले आफ्ना सुक्खा आँत भिजाउन पाएका छैनन्।  

हाम्रा लाहुरे दाजुभाइहरूको नियति भोगिरहेका छन् हाम्रा नदनदीहरूले पनि । लाहुरे दाजुभाइहरू विदेशमा रगत, पसिना, आँसु बगाउँदै, अपमानको घुटको पिउँदै विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थरक्षार्थ खटिन बाध्य छन्। छिमेकीसँगको खुला सीमा, त्यहाँ नेपाल र नेपालीविरूद्ध हुने अत्याचार उनीहरूलाई पनि आलो घाउझैँ पक्कै चहर्याउँछ, नेपालीको वीरता नेपालको रक्षार्थ प्रयोग हुन नसकेकोमा मन कटक्क खान्छ। शासकहरूले व्यक्तिगत, पारिवारिक र बढीमा दलगत स्वार्थका लागि गरेका दुरभिसंधिहरूका कारण यस देशका वीर सन्ततिहरूले स्वदेशको होइन विदेशीहरूको स्वार्थरक्षार्थ खटिनु परेको कटु यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन।

हामीले मत दिएर जिताएका स्वार्थी शासकहरूले लाहुरे दाजुभाइहरूलाईझैं हाम्रा नदीनालाहरूलाई पनि छिमेकीको सेवामा लगाएका छन् आफ्ना छुद्र सत्ता र शक्तिगत स्वार्थरक्षाका लागि।

हामीले संरक्षण गरेका हिमालहरू, पहाडहरू, डाँडापाखाहरू, झरनाहरू, वनजंगलहरू, पाखापखेराहरूबाट निसृत पानी नेपाल डुबाउन प्रयोग गरिएको एउटा उदाहरण हो कोशी बराज। कोशी सम्झौता साक्षी छ, हाम्रा तत्कालीन, तथाकथित प्रजातान्त्रिक शासकको सहमतिबिना भारतसँग यो सम्झौता हुनु संभव थिएन।

करिब ६ वर्षअघि वर्षायाममा पूर्वी नेपालको भ्रमण  गर्ने क्रममा मैले प्रत्यक्ष देखेँ कसरी कुनै बेला बिहारको दु:ख भनिने गरिएको कोशी मानवनिर्मित संरचनाले प्राकृतिक प्रवाह रोकिदिँदा नेपालको दु:खमा परिणत भएको छ। सचेत नेपालीहरूले पढेकै हुनुपर्छ, विक्रम संवत २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि कसरी नेपाली भूभागमा नेपालकै ढुंगा, बालुवा, माटो र भूपू गोर्खा सैनिकहरूको श्रम समेत परिचालन गरी निर्माण गरिएको यस भीमकाय संरचनाले नेपाल डुबाएर खासगरी बिहारमा बाढी नियन्त्रण गरेको छ, सुक्खा याममा समेत भारतको ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएको छ। सप्तगण्डकी नदीको कथा कोशीको भन्दा खासै फरक छैन। यत्ति हो, कोशी बराजमार्फत् नेपाल डुबाउन दाइ प्रयोग भएका थिए भने ‘गण्डक बराज’मार्फत् नेपाल डुबाउन र भारतीय भूभागलाई फाइदा पुर्याउन उनका सौतेनी भाइ प्रयोग भए।

त्यसो त राजा वीरेन्द्रको शासनकालमै भारतले कर्णाली नेपालबाट छिन्नका लागि षडयंत्रको जालो बुन्न थालिसकेको थियो। राजा वीरेन्द्र भारत भ्रमणमा रहेको बेला वि सं २०३० को दशकमै राजालाई कर्णाली सुम्पन चरम दबाव दिएकोबारे मैले कुनै आलेखमा पढेको हुँ। तर  वि सं २०६० को दशकमा उही छिमेकीको खटनपटनमा नेपालको सातदलीय गठबन्धनसँग १२ बुँदे सम्झौता भइ संघीय धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नहुँदासम्म कर्णाली कब्जा गर्ने भारतीय षडयन्त्र सफल हुन सकेन। बाह्र–बुँदे पछि त छिमेकीको दानापानीले पोषित हाम्रा शासकहरूले माथिल्लो कर्णालीमात्र होइन, अरूण तेश्रो, तल्लो अरूण लगायतका हाम्रा जीवनरेखाहरू उही छिमेकीलाई सुम्पे। पुस्तौँपुस्तासम्म नेपाल र नेपालीहरूलाई असर पार्ने यस्ता कुकृत्यहरू गर्नु अघि सार्वभौम संसदमा यस विषयलाई प्रस्तुत समेत गरेन हाम्रो मत पाएर गठन भएको भनिएको सरकारले।

त्यसो भए वि सं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतले के पायो त?

इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्नुभए थाहा हुनेछ: वि सं २०४६ को परिवर्तनपछि भारतले अर्को मुख्य नदीप्रणाली अर्थात् महाकाली नेपालबाट छिनेको छ। टनकपुर बराजमा उभिएर हेर्नुभए हुन्छ कसरी महाकालीलाई नेपाल डुबाउन र भारत जोगाउनका लागि नयाँ दिल्लीलाई सुम्पेका रहेछन् हाम्रा ‘प्रजातान्त्रिक’ शासकहरूले। वर्तमान प्रधानमन्त्री, बडो राष्ट्रवादी ठानिएका उनी अघिका प्रधानमन्त्री, छुट्टीभिन्न भइबसेका यो देशको नाम नै थर भएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीको ठुलो योगदान छ महाकालीलाई लाहुरे नदी बनाइ भारतको सेवामा खटाउनमा। यी सबैभन्दा ठुलो योगदान त कोशी र गण्डकी बेच्ने विलक्षण प्रजातान्त्रिक समाजवादी दुइ महामानवहरूका भाइको छ।

वरिष्ठ पत्रकारद्वयले सहलेखनमा तयार गरेको एक अनलाइन आलेखमा कसरी वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरूले शब्दकोषx¿ पल्टाउँदै, छलफल गर्दै प्रस्तावित महाकाली सन्धिमा नेपालको स्वार्थ तल पर्ला भनी सजगता अपनाएको उल्लेख गरेका छन् । भर्खरै प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेर आएका, त्यस बखतका बेदाग व्यक्तित्वलाई आफ्नो छविको चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो। हुन त दुइ महामानवहरूका भाइले प्रधानमन्त्रीको रूपमा २०४८ मा दिल्ली गएर सुटुक्क टनकपुर ‘सम्झौता’मा – सर्वोच्च अदालतले पछि  सन्धि भनी फैसला गरेको – हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय हितमा एक तहको क्षति त भइसकेकै थियो।

जे होस्, अहिलेका ज्यादै राष्ट्रवादी मानिएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा भारतका जासूसी निकायहरूसँग ज्यादै निकट मानिएका वामपन्थी नेता, अहिले तिनै नेतासँग मानो छुट्टिएका अर्का नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्वपंचहरूको सहकार्यमा महाकाली दान दिइयो उक्त नदीको उद्गमविन्दुबारेको विवादलाई थामथुम पारेर। वास्तवमा नेपाल लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको कुटियांग्दी नै महाकाली हो, लिम्पियाधुरा नै महाकालीको उद्गमस्थल हो अनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग हो भन्नेमा कहिल्यै पनि अस्पष्ट थिएन । विवाद झिकेको त भारतले थियो कालापानीमा काली मन्दिर बनाएर अनि त्यहाँबाट बग्ने एउटा तिरतिरे धारालाई महाकाली नदीको उद्गम बताएर।

सन १९६२ को चीनसँगको युद्धमा पराजय ब्यहोरी खदेडिएका भारतीय सैनिकहरूले आश्रय लिएको नेपाली भूभाग हो कालापानी । नेपाली राज्यको नगन्य उपस्थिति भएको फाइदा उठाइ भारतले उक्त स्थानमा सैनिक शिविर नै बनायो कालान्तरमा। कतिसम्म भने कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालका उत्तरी भूभागबाट चीनका गतिविधि नियाल्न स्थापना गरिएका अन्य सबै इन्डो तिबटन बोर्डर पुलिस पोष्टहरू हटाउन सकिए पनि यो पोष्ट अहिलेसम्म कायमै रहेको छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ भारतका लागि यस भूभागको महत्व।

पिथौरागढ़देखि बलात कब्जा गरिएको नेपाली भूभाग हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने उद्देश्यले सडक नै बनाइसकेको छ भारतले। भारतका तिब्बत जोड्ने अन्य नाकाहरू पनि छन्, तर ती नाकाहरूमा हिउँ पर्ने हुनाले बाह्रै महिना संचालन गर्न संभव हुँदैन। अर्को कुरा परि आए अतिक्रमित भूभागलाई रणभूमि बनाउनु भारतको हितमा हुने भएकोले यसो गरिएको हुनुपर्छ। परि आए नेपालको काँधमा बन्दूक राखेर चीनलाई हान्ने भारतीय रणनीति स्पष्ट झल्किन्छ। सम्बन्ध सुमधुर भएको बेला मानसरोवर तीर्थयात्रा संचालन गरी आर्थिक लाभ हासिल गर्नु त छँदैछ।  

संयोग कस्तो परेको छ भने महाकाली नदी छिमेकीको पोल्टामा प्रयोग गरिएका पात्रहरूकै हालिमुहाली छ सत्तामा अहिले पनि। उतिबेला यी पात्रहरू निष्कलंक हुँदा हुन्, अहिले यी स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, कलंकित छन्, प्रशस्त सम्पत्ति र दुर्नाम कमाएका छन्। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त अहिलेपनि यी पात्रहरू करिब २५ वर्षअघि जत्तिकै प्रज्ञाशून्य छैनन् भन्ने कुनै आधार छैन।

करिब २५ वर्षअघि यिनीहरूले महाकाली सन्धिले नेपाललाई हानि हुने देखेनन्। अहिले सत्तास्वार्थका लागि नेपालमा उत्पादित हरित ऊर्जा अर्थात् जलविद्युतजति सबै कौडीका भाउमा भारत निर्यात गरेर, चर्को मूल्यमा पेट्रोल डिजेल र मटितेल आयात गरी नेपाललाई सधैँ हरितन्नम अवस्थामा राखिराख्ने दुरभिसन्धिमा समेत फाइदैफाइदा देखे र संसदबाट यसको अनुमोदन गराए भने समेत कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ। यस्ता दुरभिसन्धिहरूको अर्थ शब्दकोषमा खोजेर मात्रै हुँदैन, शब्दशब्द केलाएर मात्रै हुँदैन, निहितार्थ पनि बुझ्नुपर्छ, देश दुख्नुपर्छ, भूरणनीतिक परिवेश र उद्देश्यहरू पनि बुझ्न सक्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग सूचनाका स्रोतहरूको कमी छैन, विषयविज्ञहरूको कमी छैन।

तर २५ वर्षअघिजस्तै अहिले पनि बुढो हुँदै गएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा गजबको प्रज्ञाशून्यता देखिरहेको छु म । यो प्रज्ञाशून्यता प्रायोजित पनि हुनसक्छ तर कुनै सन्दुक रूइतले यसको उपचार गर्न सक्दैनन्।

उपचार खोज्ने प्रज्ञावान नयाँ नेतृत्वमा हो, तर त्यस्तो नेतृत्व त क्षितिजमा बालसूर्यको रूपमा उदाएको समेत छैन। अन्धकारले राज्य गरेको यस समयमा सचेत नागरिकहरूले गर्न सक्ने भनेको चेतनाको खेती मात्र हो।

कतिपय विज्ञहरूले नेपालका लागि MCC Compact भारतका लागि इष्ट इंडिया कम्पनी जत्तिकै खतरनाक छ भनिरहेका छन्।

देश संकटमा फसेका बेला हजार हात्तीको बल भएको भनिएका दोलखा भीमसेनको समेत पसिना आउँछ, तर हामीलाई केहि मतलब छैन जस्तो छ।

कि हामी अहिले पनि भीमसेनलाई कहिले पसिना आउला र हामीलाई जगाउलान् भनी पर्खिबसेका छौँ?

सान्दर्भिक लिंकहरू: 

https://www.setopati.com/archive-news/51281

https://www.setopati.com/new-news/46635