बाँच र बाँच्न देऊ

चिनियाहरू पहेँलो रङ्गलाई सबैभन्दा इज्जतिलो र सुन्दर रङ्ग मान्छन् . उनीहरूका आँखामा यो पृथ्वी नै पहेँलो रङ्गको छ . पहेँलो रङ्ग पोतिएका तिनका मन्दिरहरू पहेँलपुर छन्, बौद्ध भिक्षुले लगाउने चिबर पहेंलो रङ्गको छ . चिनिया सभ्यताको उद्गमबिन्दु मानिएको येल्लो रिभर अर्थात् पीत नदी साक्षी छ चिनिया जीवनमा पहेँलो रङ्गको महत्वको .

चीनका पाँच प्रमुख सम्राटहरूको साझा रङ्ग पहेँलो हो . त्यसो त बौद्ध भिक्षुहरूका लागि पहेँलो रङ्ग शोकको रङ्ग पनि हो .

चिनियाहरूका लागि पहेँलो रङ्ग सौर्य, वीरताको प्रतीक हो, पश्चिमाहरूका लागि भने पहेँलो कायरताको प्रतीक हो . प्रतीकहरूले संसारभरी समानार्थी हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि, होइन र ?

येलो आउटसाइड, व्हाइट इन्साइड अर्थात् बाहिर पहेँलो, भित्र सेतो .

मूलत: चिनभूमिसँग बढी जोडिएका, माटोसँग बढी जोडिएका चिनियाहरू जरो चिनिया नै भएका तर विदेशी भेषभूषा, रहनसहन, जीवनपद्धति अँगालेका, विदेशमा बस्ने चिनियाहरूलाई बनाना अर्थात् केरा भन्छन् .

पाठकहरूलाई लाग्यो होला: समग्र देश – सदनदेखि सडकसम्म, दरबारदेखि घरबारसम्म – देश मलेनियम कम्प्याक्ट च्यालेंज -एमसिसी_do eO/fv]sf] a]nf lsg a]df};dsf] /fu cnflk/fVof xf]nf <

x;\ t, पीतमहात्म्य अहिलेलाई यति नै .

त्यसो त मैले पनि हिजोआज एमसिसीसम्बन्धी सामग्रीहरू ग्रहण गरिरहेकै छु . ती सामग्रीहरूले मेरो मथिंगल हल्लिएको छ . यसै गरी निरन्तर त्यस्तै सामग्रीहरू ‘सेवन’ गर्दै जाने हो भने मेरो मानसिक सन्तुलन खल्बलिने पो हो कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ . पाठकहरूलाई पनि आआफ्नो मानसिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु .

एमसिसी विवादमा मूलत:  दुइ परस्परविरोधी समूहहरू छन् .

एउटा समूह अलि सानो देखिन्छ सडकदेखि सदनसम्म, पत्रिकाका पानादेखि सामाजिक संजालका भित्तासम्म, युट्युबदेखि टेलिभिजनका पर्दासम्म हेर्दा . तर महारथीहरूको कमी छैन है यस समूहमा पनि .

विशेष गरी प्रतिष्ठित पश्चिमा शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययन गर्न पाएका, राष्ट्रिय योजना आयोगमा रजगज गरेका, विदेशी विकासे संस्थाहरूमा परामर्शदाता भइ राम्रै मालपानी खान पाएका विज्ञहरू, नेताहरू, उद्यमीहरू यस क्याम्पमा सक्रिय देखिन्छन् . उनीहरूको तर्क छ: एमसिसी संझौतामा नेपाललाई घाटा हुने त्यस्तो केहि पनि छैन . नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा अविकासका कारण आतंकवाद, अतिवाद, मौलाउन नपाओस्, राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपरोस् भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसिसीको अवधारणा ल्याएको हो . करिब ५० देशहरूमा एमसिसी संझौता भइ लागू भइसकेको छ .

नेपालले एक तहमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ सन् २०१७ मै . सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन हुन मात्र बाँकी हो . नेपालले हस्ताक्षर गरेको यो संझौता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग होइन .

नुवाकोट(लप्सिफेदी)–रातमाटे–दमौली–बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सडक स्तरोन्नति गर्ने काम यस संझौता अन्तर्गत हुने हो .

प्रसारण लाइनको अभावमा नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत खेर गइरहेको छ . प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालभित्र जलविद्युत आपूर्तिमा सुधार गर्ने र बढी भएको जलविद्युत भारत र भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य हो . यसका लागि नेपालले भारतसँग संझौता गर्नुपर्छ .

यस समूहका प्रतिनिधिहरू नेपालको संसदले एमसिसी संझौता अनुमोदन गरेन भने ९० को दशकमा नेपालले अरूण तेस्रोमा गरेभन्दा ठुलो गल्ती हुने बताउँछन् . स्मरणीय छ, विश्व ब्यांक लगायतले नेपालमा आन्तरिक खपतका लागि अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न खोज्दा चर्को विरोध भएको थियो . विदेशी लगानीमा बन्ने उक्त आयोजना ज्यादै महँगो हुने र  ऋण असुलीका लागि सरकारले वस्तु तथा सेवाहरूमा चर्को मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा जनजीवन ज्यादै कष्टपूर्ण हुने किसिमको संदेश प्रवाहित गरिएको थियो . नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालले आयोजना नबनाउन पत्राचार गरेपछि आन्तरिक खपतका लागि अरूण तेस्रो बनाउन सपनाको इतिश्री भएको थियो .

अहिले भारतीय सार्वजनिक संस्थान सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले आफ्नै देशमा आपूर्ति गर्नका लागि अरूण तेस्रो बनाउँदैछ, सोही कम्पनीले तत्कालीन के पी शर्मा ओली सरकारबाट उपहारस्वरूप तल्लो अरूण आयोजना पनि पाइसकेको छ . यो सबै भइरहँदा नेता नेपाल र उक्त दलको विरासत बोकेको दल दुवै मौनम् सम्मति लक्षणम् मुद्रामा थिए . महाआश्चर्य होइन त यो, पाठकवृन्द ?

प्रश्न उठ्छ: यहि उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ९० को दशकमा अरूण तेस्रो आयोजना तुहाइएको थियो त ? सम्बन्धित पक्षबाट यसको जवाफ आओस्, सत्यतथ्य जान्न पाउनु नेपाली जनताको अधिकार हो, बताउनु राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञको कर्तव्य हो .

एमसिसी संझौताको विरोधमा पनि बडेबडे नेताहरू, विज्ञहरू, अध्येताहरू खडा छन् . उनीहरूको दलील छ, एमसिसी संझौता राष्ट्रघाती छ, संसदबाट अनुमोदन भयो भने अमेरिकी कानून नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछ . जलविद्युत निकासी गरेर मुलुक कहिल्यै धनी हुँदैन . हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरूको लागत ज्यादै बढी छ, कौडीको मूल्यमा भारत वा बंगलादेश विद्युत निर्यात गरेर कसरी धनी हुन सकिन्छ ?

फेरि एमसिसी संझौता अन्तर्गत बनाइने प्रसारण लाइन त नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाइनले बनाउने भन्दा ४/५ गुना बढी महँगो पर्छ . बरू प्राधिकरणलाई नै प्रसारण लाइन बनाउन दिए फाइदा हुन्छ भन्ने उनीहरूको दलील छ .

एमसिसीविरोधी समूहको तर्क छ:  एमसिसीको पक्षमा बोल्नेहरू ग्रीनकार्डधारीहरू, अमेरिकाको पक्षमा काम गर्ने दलालहरू हुन् . जसरी युद्धग्रस्त अफगानिस्तानलाई तालेबानको हातमा सुम्पेर राष्ट्रपति असरफ घनी विदेश पलायन भए, यिनीहरू पनि नेपाल अशान्त हुन थाल्नेबित्तिकै विदेश भाग्नेछन् .

त्यतिमात्र कहाँ हो र ? एमसिसीका नाममा अमेरिका नेपालमा आफ्ना सैनिक राखेर चिनमा बबण्डर मच्चाउन चाहन्छ . यसो भयो भने नेपाल वर्तमान महाशक्ति अमेरिकाले नेतृत्व गरेको अमेरिकी–बेलायती–भारतीय गूट र चिनले नेतृत्व गरेको चिन–रूस–पाकिस्तान–इरान गूटबिचको अन्तहीन द्वन्दमा फस्नेछ .

त्यसैले नेपाल कुनै सैनिक गूटमा लाग्नु हुँदैन, तटस्थ बस्नुपर्छ .

यिनीहरूलाई पढ्दा, सुन्दा, हेर्दा लाग्छ: को भन्दा को कम शैलीमा आफूलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा बढी ‘रातो’, बढी ‘राष्ट्रवादी’ देखाउन न्वारानदेखिको बल, बुद्धि, विवेक लगाइरहेका छन् बराबिचराहरू .

के कुरा स्पष्ट छ भने हाम्रा नेताहरूमा, नीतिनिर्माताहरूमा, सांसदहरूमा, खास गरी कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहमा कुनै न कुनै किसिमको विदेशी लगानी नभएको भए,  विदेशीहरूको लगानीमा भरणपोषण नभएको भए, उनीहरूले देश र जनता तल पर्ने गरी पटकपटक सन्धि, संझौता नगरेको भए उनीहरूको देशभक्तिमा, इमान्दारितामा शंका गर्न पर्ने अवस्था आउने थिएन, विश्वासको संकटको अवस्था आउने थिएन .

साथै एमसिसी बहस, वादविवादमा संलग्न – सामाजिक संजालका भित्ताहरूमा लेख्ने लाउकेहरूदेखि – बडेबडे विज्ञहरू संलग्नहरूमध्ये धेरै जसो पात्रहरू सार्वजनिक बुद्धिजिवी होइनन् . विगतमा तर मारेकाहरू र भविष्यमा तर मार्ने आशा रहेका कतिपय पात्रहरू यसमा संलग्न छन् . हो, उनीहरूले आफ्नो वृत्तिविकासका प्रयासहरू गर्न पाउँछन् तर राष्ट्रिय स्वार्थको मूल्यमा होइन . यिनीहरूका कतिपय अभिव्यक्तिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व स्पष्ट झल्किन्छ .  त्यसैले सार्वजनिक बहस, वादविवादमा संलग्न हुँदा वा सामाजिक संजालका भित्ताहरूमा लेख्दा उनीहरूले आम नागरिकलाई आफ्नो पेशागत संलग्नता बारे स्पष्ट पर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ . बल्ल जनताले थाहा पाउनेछन् मादल कसले बजाइरहेको छ अनि हु इज कमिंग फ्रम व्हेर .

वैचारिक मतभेदहरूको संभावित परिणाम

देश गम्भीर संकटमा परेको बेला नेपालका बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू, नेताहरूबाट एमसिसी संझौता सम्बन्धमा ज्यादै परस्परविरोधी धारणा आउनु पक्कै पनि सुखद होइन . हामीबिचका मतभेदहरू जति गहिरा हुन्छन्, त्यति नै बढी विदेशी शक्तिहरूले यहाँ खेल्न पाउनेछन् .

शेर बहादुर देउवा सरकार जसरी पनि यो संझौता संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता आएकै हो . प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा संसदबाट संझौता अनुमोदन गराउन चाहेकै हो . अहिले एमाले यो सरकारको मात्रै चासोको विषय हो भन्ने जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ . एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सह–उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणका बेला एमसिसी संझौताको समर्थन गर्ने नगर्ने बारे सोधिएको प्रश्नमा एमालेले बडो दोधारे जवाफ दिएको थियो .

स्पष्ट के छ भने हामी बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा उभिएका छौँ, भूराजनीति नै त्यस्तै छ . संझौता अनुमोदन गरौँ सम्भवत: छिमेकी अनि भविष्यको महाशक्ति चिन रिसाउँछ, नगरौँ वर्तमान महाशक्ति अमेरिका रिसाउँछ .

साथीसाथी रिसाएर केहि दिन नबोलेर पछि सुलह भइ सबै सामान्य हुने भए त हुन्थ्यो नि . यस्तै झगडा त हामीले पनि कति गरेका थियौँ बाल्यकालमा, होइन त पाठकहरू ? कि यहाँहरू साह्रै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो ?  

फातिमा सुमारले नेपाललाई थर्काएरै गइन् . अमेरिकाले भनेजस्तो भएन भने विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक र अमेरिकी क्याम्पका देशहरूबाट प्राप्त हुने ऋण, सहयोग, अनुदान कटौती हुने भय त छँदैछ . उत्तर कोरिया, इरानलाई जस्तै परैया राज्य (pariah state) घोषणा पनि गर्न सक्छ, अन्तराष्ट्रिय नाकाबन्दी नै लगाउन पनि के बेर ?

त्यसो भयो भने हामी कति दिन अनि कसरी टिकौंला ?

अर्कोतर्फ चिनले आफ्ना शत्रुहरूको हड्डीसमेत धुलो पारिदिने चेतावनी दिएको छँदैछ . यी परस्परविरोधी विश्वशक्तिहरूको द्वन्द्वमा परियो भने हाम्रो हालत के होला ?

असंलग्न नै रहने कि ?

बरू यसो भनौँ कि क्या हो सबै महाशक्ति, अतिशक्ति, क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई?

हामी तटस्थ नै बस्छौँ, असंलग्न राष्ट्र नै भइ बस्छौँ . अमेरिका, चिन, भारत, योरोप, रूस कसैको ‘सम्वृद्धि’को लोभ हामीलाई छैन .

जलस्रोतको ‘धनी’ देश भनिए पनि हाम्रा जलसम्पदाहरूमा हाम्रो जलसार्वभौमिकता एकदमै कमजोर भएको छ, त्यो छिमेकीकै हातमा गइसक्यो भन्दा हुने भइसक्यो . अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूको उल्लङ्घन गर्दै छिमेकीले नदी र खोलाहरूको प्राकृतिक प्रवाह रोकिने गरी बाँध, सडक आदि बनाइदिंदा यहि ‘धन’ले हाम्रो अन्नभण्डार डुबाइदिएको छ . हाम्रा पहाडका खोचहरूमा जलभण्डारण गरी सीमापारिका फाँट सिंचाइ गर्ने थप योजनाहरू पनि आउलान्, विकासका नाममा हाम्रा नेता, कर्मचारीहरूले सहि धस्काउलान् .

यो सबैमा हामी वीरहरूको भूमिका केहि नहुने भन्ने हुँदै होइन . भला नेपाली वीरहरूको भूमिका कुनै ‘माइका लाल’ ले कटौती गर्न सक्छ ?

हाम्रो भूमिका हो: नरेन्द्र मोदीप्रभृति नेताहरूले नेपालको संसदमा पानी और जवानी नेपालमे नहि रह सकते भन्दा खुशी हुँदै ताली बजाउने . वीरोचित भूमिका भएन त हाम्रो ? इज्जत रहेन त हाम्रो ?

 

जे होस्, यस्तै चाला हो भने ‘हाम्रा’ नेताहरूले छिमेकी देशका नेताको जन्मदिनमा खोला, नदी उपहारमा नदेलान भन्न सकिन्न .

अब हामीलाई विदेशमा, विदेशीका लागि, विदेशीको खटनपटनमा रगत बगाउन पनि पुग्यो .

अब ऋणको भारी बोकेर विदेश जान, अपमान खप्न अनि सेता बाकसमा लाश भएर आउन पनि पुग्यो . बौद्धिक लाहुरे भएर पापी पेटका लागि नेपाल र नेपालीविरूद्ध अक्षम्य अपराध गर्न पनि पुग्यो .

हामीलाई एमसिसी पनि चाहिएन, बिआरआइ पनि चाहिएन, नदी जोड आयोजना पनि चाहिएन, कोशी उच्च बाँध पनि चाहिएन किनभने अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यी सबै नेपाल र नेपालीको भलो गरेर पुण्य कमाउन ल्याइएका योजना होइनन् .

विदेशी मित्रहरू, छिमेकीहरू ! सक्छौं हाम्रा शर्तमा सहयोग गर नत्र खाए खा नखाए घिच नगर . विदेशी सहायता नहुँदा पनि हामी बाँचेकै थियौँ, अब पनि दुखजिलो गरी बाँच्छौँ नै . हाम्रो गरिबी अन्तराष्ट्रिय बजारमा बेचेर बाँच्नेहरू बाँच्लान नबाँच्लान, हामी अवश्य बाँच्नेछौँ .

वैश्विक प्रभुत्व, वर्चस्वका लागि तिमीहरूको संघर्षमा हामीलाई संलग्न हुन जोडबल नगर . हामीलाई स्वतन्त्र भइ बाँच्न देऊ हिमाल, पहाड र तराइले सजिएको यस भूस्वर्गमा .

- देवेन्द्र गौतम