कुलमानजी पारि जानुभो, अब के गर्ने?
टोलमै रहेको बट्टाइ फार्मको जेनरेटर ‘दहाडन’ थालेपछि मैले यस्तै सोचेँ । आज त केहि लेख्छु आयातित ‘बम धमाका’ छाप संस्कृतिका पटके प्रहारहरूले जतिनै मनको शान्ति भंग गरेपनि, यस्तै सोचेर पलेटी कसेको थिएँ।
एकैछिनमा कोकिलकंठी तारादेवीले गाएको, नातिकाजीको संगीतले सजिएको दिनेश अधिकारीको मुटु छियाछिया पर्ने गीत ‘सोचेजस्तो हुन्न जीवन’ चरितार्थ भएजस्तो पो लाग्यो।
त्यसै त प्रच्छन्न भएर घाम नलागेको बेला मूड बिग्रन अब के नै चाहिन्थ्यो र?
डर लाग्यो: यस्तै हो भने जेनरेटरको ‘दहाड’ बिच कसरी निदाउन सकिएला खै?
पाठकवृन्द, यहाँहरूले पक्कै अनुमान लगाइसक्नुभो होला म कुन विषय उठान गर्दैछु।
पंक्तिकारलाई अझै सम्झना छ, केहि वर्ष अघि घण्टौँको व्यग्र प्रतिक्षापछि जब चिमहरू, फ्लुरोसेंट ट्युबहरू बल्थे, जब फ्रिज, कम्प्युटर, टिभी चल्न थाल्थे तब टोलका बालबालिकाहरू एकै स्वरमा चिच्याउँथे ‘बत्ती आयो’ भन्दै।
सन् २०१५ को गोरखा महाभूकम्पका कारण भएको मानवीय र भौतिक संरचनाको क्षतिपछि ढुंगे युगतर्फ अग्रसर भएजस्तो लाग्ने त्यस कालखण्डमा बत्ती आउनु अपवाद मानिन्थ्यो, बत्ती जानु सामान्य मानिन्थ्यो। दैनिक अठार घण्टासम्म लोडसेडिंग हुनु सामान्य मानिन्थ्यो त्यति बेला। जलस्रोतमा धनी, ८४,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता भएको भनिएको देशमा कहिलेकाहिँ बिजुली बल्दा उत्सव मनाउनुपर्ने इन्भर्टर माफियाहरूका लागि गजबको स्वर्णयुग थियो त्यो। सन १९९० को दशकमा स्वदेशभित्रै खपत गर्नका लागि निर्माण गर्न खोजिएको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना कसरी तुहाइयो र अन्तत: प्यारो छिमेकीको पोल्टामा पारियो, त्यसको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा सक्रिय जलमाफियाको झलक पाउन सकिन्छ शायद। त्यसको पूर्णचित्रसँग परिचित हुन त नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरू, त्यसभित्रको अन्तराष्ट्रिय राजनीति र प्रत्येक परिवर्तनपछि गोदान गरिएका मुख्य नदीप्रणालीहरूबारे पूर्वाग्रहरहित, गम्भीर अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
जे होस्, विद्युत चुहावट/चोरी नियन्त्रण गरेर, भारतका कोइला-संचालित विद्युतगृहहरूमा उत्पादित बिजुली आयात गरेर होस् वा अन्य दृश्य-अदृश्य उपायहरू गरेर होस्, त्यो अन्धकार युगको अन्त्य गर्ने श्रेय मूलत: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जान्छ। आफ्नो कार्यकालमा विद्युत सेवाको पहुँच भएका शहरी क्षेत्रहरूमा व्याप्त लोडसेडिंग अन्त्य गर्न सफल भएकोमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जलविद्युतको पर्यायवाची मान्न थालिएको छ, कहिलेकाहिँ व्यंग्यार्थमा पनि यस उपमाको प्रयोग हुने गरेको छ। तर अहिले अवस्था कस्तो छ भने मन्त्री वा प्रधानमन्त्री विशेषले मैले लोडसेडिंग अन्त्य गर्न यो गरेँ, त्यो गरेँ भनेर जति गुड्डी हाँके पनि, चुनाव प्रचारको विषय नै बनाएपनि लोडसेडिंग त कुलमानले नै अन्त्य गरेका हुन् भन्नेमै जनमत विश्वस्त देखिन्छ।
विभिन्न संचार माध्यमहरूसँगको संवादका क्रममा प्राधिकरणका भूपू तालुकवालाहरूले लोडसेडिंग अन्त्य गर्न आफूहरूको पनि भूमिका रहेको स्मरण गराउनुभएको छ, इतिहासले उहाँहरूको पसिना र आँसुको मूल्यांकन गर्ला नै। लोडसेडिंग अन्त्य गर्नमा कुन कर्मचारीको, कुन सचिवको, कुन मन्त्री, कुन प्रधानमन्त्रीको योगदान कति रह्यो भन्ने यस आलेखको विषयवस्तु नभएकाले यस सम्बन्धमा अहिलेलाई यत्ति नै।
'९० को दशकमा स्वदेशभित्रै खपत गर्नका लागि निर्माण गर्न खोजिएको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना कसरी तुहाइयो र अन्तत: प्यारो छिमेकीको पोल्टामा पारियो, त्यसको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा सक्रिय जलमाफियाको झलक पाउन सकिन्छ
सरकारको जलविद्युत निर्यात योजना यत्तिमै सिमित नरहने स्पष्ट देखिन्छ। मन्त्री पम्फा भुसाललाई उद्धृत गर्दै संचार माध्यमहरूले नेपाल सरकार माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), मर्स्याङ्दी (६९ मेगावाट) र माथिल्लो भोटेकोशी (४५ मेगावाट) बाट उत्पादित जलविद्युत भारत निर्यात गर्न आतुर देखिन्छ।
अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो छ भने कोरोनाभाइरस महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र तंग्रिन लाग्दैछ। उद्योग, कलकारखानाहरू संचालनमा आउन थालेका छन्। यसको सिधा अर्थ हो कोइलाको खपतमा वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थहरूको खपतमा वृद्धि। एक्काइसौं शताब्दीको जति गफ हाँके पनि, ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनप्रति जति नै चिन्ता व्यक्त गरे पनि यी सबै बुद्धिविलासका विषय मात्रै भएका छन् खास गरी वैश्विक आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूका लागि। उद्योग, कलकारखाना संचालनका लागि कोइलाको विकल्प देखिएको छैन, यसैगरी परिवहनका लागि पेट्रोलियम पदार्थहरूको विकल्प देखिएको छैन। कोइला र डिजल प्रदूषणका मुख्य कारण मानिन्छन् तर ती बिनाका उद्योग, कलकारखाना र परिवहनको कल्पना गर्न' अलि हतारो हुन्छ। मागमा वृद्धि हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको माग अक्कासिँदो छ।
यसै बिच भारत सरकार पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता कम गर्दै जलविद्युत जस्तो हरित ऊर्जाको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेका समाचारहरू आइरहेकै छन्। खास गरी केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी विद्युतीय परिवहन, डिजल इन्जनको विस्थापन तथा हाइड्रोजनलाई परिवहनको इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।
अक्टोबर २६, २०२१ मा प्रकाशित प्रेस ट्रस्ट अभ इंडियाको एक समाचारले गडकरीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ: पेट्रोल र डिजल आयात गरेर हामीले आतंकवादमा लगानी गर्ने राष्ट्रहरूलाई धनी बनाइरहेका छौँ।
निकट भविष्यमा भारतको आर्थिक वृद्धिले गति लिने सम्भावना भएको हुँदा थप ऊर्जाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै गडकरीले भनेका छन्: डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल र मे महिनामा ऊर्जा संकटको सम्भावना छ।विगतमा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिदमा भारत अनिच्छुक रहेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ। आफ्ना कम्पनी जलविद्युत उत्पादनमा संलग्न भएको भए मात्र नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुने झिनो आशा हुन्थ्यो। अहिले भारत अलि लचिलो भएको हो भने पनि आफ्नो स्वार्थरक्षाको लागि नै भएको हो। त्यसै पनि नेपालका कतिपय मुख्य जलविद्युत आयोजना कि त भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेको छ (माथिल्लो कर्णाली), कि भारतकै लगानीमा, भारतमा ऊर्जा निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको छ (जस्तै अरूण तेस्रो)।
स्वदेशी, विदेशी वा संयुक्त लगानीमा निर्मित वा निर्माणाधीन हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरूको लागत नै धेरै छ । कुनै आयोजना समयमै, तोकिएको लागतमै सम्पन्न भयो भने ‘के गडबडी भयो’ भन्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कति वर्षसम्म कति युनिट हरित ऊर्जा बेचेर हामी लागत उठाउन सकौँला? यति हिसाब क्यालकुलेटरले गर्न सक्ला कि सुपर-कम्प्युटर नै चाहिएला? अझ यसमा हामीले प्रकृति संरक्षण गरी पानी उत्पादन गरेको, हरित ऊर्जा उत्पादन गरी वा उत्पादनमा सघाइ गरेको योगदानको मूल्य तोकी सकिएला?
संवृद्धि हासिल गर्ने, सुख प्राप्त गर्ने हो भने त हरित ऊर्जाको देशभित्रै अत्यधिक खपत गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि कोर्स करेक्सन आवश्यक छ। जलविद्युतको राम्रै सम्भावना भएको देशमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाइपलाइन बिछ्याउने मूर्खता गर्यौँ, यो गलपासो हुनेछ भन्ने सोच नै आएन, ब्रह्मले देखेको लेख्ने, बोल्नेहरू के लेख्छन्, बोल्छन् ध्यानै गएन कि? पागल प्रलाप जस्तै लाग्यो कि वा? घुँडा धसेर पढेका अब्बल कर्मचारी, दशकौँ कारागारमा बिताएर माझिएको राजनीतिक नेतृत्वले शासन गरेको यो देश, कठै।
हरित ऊर्जा निर्यात गरेर भन्दा स्वदेशमै खपत गर्दा कयौँ गुना बढी फाइदा हुन्छ। हामीलाई थाहा भइसकेको छ: महाकाली टाइपका सन्धि गरेर पश्चिमबाट संवृद्धिको सूर्य उदाउँदैन न त कोशी, अरूण आदि सम्झौता गरेर पूर्वबाट संवृद्धिको सूर्य उदाउँछ। कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर राष्ट्रिय संवृद्धि हासिल गरिएका उदाहरणहरू बिरलै छन् यस संसारमा।
- देवेन्द्र गौतम
www.thahakhabar.com मा प्रकाशित
लिंक: https://thahakhabar.com/news/138969/
Comments
Post a Comment