चंद्रज्योतिको धिपधिपे उज्यालोमा स्वाभिमान रोएको त्यो दिन
यो नेपाली शिर
उचाली संसारमा लम्किन्छ।
जुनकिरीझैँ
ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ।।
राष्ट्रकवि माधव
प्रसाद घिमिरे रचित देशप्रेम, नेपाली जातिप्रेम अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानजस्ता
उच्च आदर्शहरूले ओतप्रोत एक राष्ट्रगानका पंक्तिहरू हुन् यी।
वर्तमान
सन्दर्भमा यी पंक्तिहरू पढ्दा पाठकहरूलाई कस्तो लाग्छ कुन्नि? पंक्तिकारलाई चाहिँ यी पंक्तिहरूले नेपाल र नेपालीहरूको अहिलेको दयनीय
अवस्थाप्रति व्यंग्य गरेजस्तो लाग्छ।
होइन, यथार्थमा सब ठीकठाक पो छ कि?
अति गरिब देशवासीले पनि
दुधभात त खान पाइरहेकै छन् कि महामारीग्रस्त यस समयमा पनि? नकारात्मक समाचारहरूको बाढीबाट प्रभावित भइदिँदा, इन्फमेशन ओवरलोड भइदिँदा पंक्तिकार भ्रमित भएको हो कि? पंक्तिकारको दृष्टिदोषको सिर्जना हो कि यो सबै? देशमा 'रामराज्य' चलिरहेको, आदिम साम्यवादमा जस्तै
समानता र न्यायको शासन निर्वाध संचालन भइरहेको तर आफ्नै अन्तर्दृष्टिदोष र
चर्मचक्षुजन्यदोषका कारण पंक्तिकारले गडबडै गडबड देखिरहेको रहेछ भने त परेन
बित्याँस!
त्यसो भएको रहेछ
भने जनी गरी क्षमा गरिदिनुहोला है,
सम्बन्धित निकायहरू, सचेत पाठकहरू। जे होस्, सूचनाको सहज पहुँचको यस अत्याधुनिक युगमा
झूटो/साँचो पर्गेल्न, चिन्तन-मनन गर्न र निष्कर्षमा पुग्न त हाम्रा
पाठकहरूलाई कसले पो भेट्टाउन सक्छ र? ती भन्दा पनि महत्वपूर्ण
बग्रेल्ती विषयवस्तुहरूमा व्यस्त हुनुपरेकाले यहाँहरूको ध्यान त्यतातर्फ नगएको हुन
सक्छ, नत्र त.……
पंक्तिकारचाहिँ
भावनामा बगेर भ्रमको महासागरमा पुग्नुभन्दा पनि केहि तथ्य/तथ्याङ्कहरूमार्फत देशको
वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध
वैश्विक गठबन्धन अर्थात् ग्लोबल कोलिशन अगेँस्ट करप्सनको नारा बोकेको
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलले हरेक वर्ष करप्सन पसेप्सन इन्डेक्स अर्थात्
भ्रष्टाचार अनुभूति सूची प्रकाशित गर्छ जसमा करिब १८० देशहरू/भूभागहरू समेटिन्छन्।
शून्य अङ्क प्राप्त गर्ने देशहरू/भूभागहरू एकदमै भ्रष्टाचारग्रस्त ठहरिन्छन् भने १०० अङ्क प्राप्त गर्ने
देशहरू/भूभागहरू चाहिँ ज्यादै स्वच्छ मानिन्छन्। सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रका
बारेमा विज्ञहरू र व्यवसायीहरूको अनुभूतिका आधारमा यो सूची तयार गरिने हुँदा यसका
सीमितताहरू पनि छन्।
जस्तै
लद्दुशिरोमणिले पनि उत्तरपुस्तिकामा केहि न केहि लेखिटोपल्ने हुनाले शिक्षकले
प्रोत्साहन वा सहानुभूतिस्वरूप नै भए पनि केहि अङ्क राखिदिने संभावना त रहन्छ नै। 'लाष्टै' अफ्ठ्यारा प्रश्नहरू आएको खण्डमा कतिपय 'सिर्जनशील' विद्यार्थीहरूले आफै प्रश्न बनाइ उत्तर
लेखिपठाउँदा सम्बन्धित शिक्षकहरू यदाकदा झुक्किइ केहि न केहि अंक दिने संभावना पनि
रहन्छ होला कि?
यसको ठिक विपरीत
जति नै मेधावी विद्यार्थी भए पनि शिक्षकले प्रायश: केहि न केहि खोट भेट्टाइहाल्छन्
खासगरी सैद्धान्तिक विषयहरूका उत्तर-पुस्तिकाहरूमा। त्यसैले ती विषयहरूमा १०० मा
१०० त बिरलै देलान्। तर भविष्यमा नेता हुने छाँटकाँट देखाएको कुनै 'दिलजले' विद्यार्थीले दागा धर्ने जस्तो देखियो, कक्षाकोठा वा सम्बन्धित विभाग नै जलाउने संभावना देखियो भने केहि त गर्नै
पर्दो हो।
जान बची तो लाखोँ
पाए, होइन त?
बुझ्नु भएन?
मूर्खदेखि दैव
डरा।
सन् २०२१ को
भ्रष्टाचार अनुभूति सूचीको सर्वोच्च स्थानमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्युजिल्याण्ड रहेका छन्, यी ३ मध्ये प्रत्येकले
१०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। त्यसपछिको स्थानमा ८५ अङ्क प्राप्त गरेका नर्वे, सिङ्गापुर र स्वेडन छन्, यिनीहरू चौथो स्थानमा रहेका छन्। विश्व
महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ६७ अङ्कसहित २७ औँ स्थानमा विराजमान छ भने उदाउँदो
महाशक्ति चीनले चाहिँ ४५ अङ्कसहित ६६ औँ स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेको बडो गंभीर
अवस्था छ।
के गर्ने विजा
लागिहालेको छैन, त्यसैले पनि दक्षिण एशियातर्फै मोडिऊँ है त! यस
उपक्षेत्रका राष्ट्रहरूमा चाहिँ ६८ अङ्क प्राप्त गरी भुटान २५ औँ स्थानमा छ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालीमूलका नागरिकहरूका घरबस्तीमा आगो लगाइ, उनीहरूको चरम दमन गरी बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई युद्धको अस्त्रको रूपमा
प्रयोग गरी करिब १ लाख जनसंख्यालाई उनीहरूकै भूमिबाट लखेट्ने घृणित शासकहरूले 'सुशासन', 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण' मा सफलता हासिल गरेका छन्, उनीहरूको संरक्षक अर्थात् विश्वकै ठुलो
प्रजातन्त्र पनि 'उत्तीर्ण' सम्म भएको छ। मल्दिब्ज र
भारत ४० अङ्क सहित ८५ औँ स्थानमा रहेका छन्, श्रीलङ्का ३७ अङ्कसहित
१०२ औँ स्थानमा, नेपाल ३३ अङ्क सहित ११७ औँ स्थानमा (फिलिपिन्स
र जाम्बियासँगै) पाकिस्तान २८ अङ्क सहित १४० औँ स्थानमा, बंगलादेश २६ अङ्क सहित १४७ औँ स्थानमा र अफगानिस्तान १६ अङ्कसहित १७४ औँ
स्थानमा रहेको छ।
स्मरणीय छ -
सूचीकृत देशहरू/भूभागहरूको संख्या घटबढ हुँदा स्थान अर्थात् र्याङ्किङमा पनि
तलमाथि हुने हुँदा स्थानको महत्व हुँदैन, प्राप्ताङ्ककै महत्व
हुन्छ।
अब एक दशकको
अवधिमा नेपाल यस सूचीमा कति उकालो/ओरालो लागेको रहेछ त ? तल दिइएको टेबलले स्पष्ट पार्ने नै छ।
साल (सन्) प्राप्ताङ्क
२०१२ २७
२०१३ ३१
२०१४ २९
२०१५ २७
२०१६ २९
२०१७ ३१
२०१८ ३१
२०१९ ३४
२०२० ३३
२०२१ ३३
गत वर्ष र
त्यसभन्दा अघिको वर्ष नेपाल जस्ट पास विद्यार्थीमा परेछ सदाचारको परिक्षामा, पुरानो परिक्षा प्रणालीलाई आधार मान्ने हो भने पनि, अहिले त उत्तीर्ण हुनलाई पनि १०० पूर्णाङ्कमा ४० नल्याइ धरै छैन! माथिको टेबल
हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, सदाचारको परीक्षामा त नेपाल अनुत्तीर्ण पो
हुँदै आएको रहेछ!
मलाइ अन्याय भो, यो सूची मान्दै मान्दिन भन्दै आफ्नै किसिमको
प्रगतिशील/क्रान्तिकारी/प्रजातान्त्रिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गरे पनि भो हाम्रा
शासकहरूले, नयाँ थिति बसालेर नाम राखे पनि भो। तर त्यस्तो
प्रणालीमा पनि भ्रष्टाचारलाई 'सदाचार' चाहिँ नलेखिदिनुहोला है
शासकहरू। हुन त त्यसो भयो भने तपाइँहरूले पूर्णाङ्क ठोक्नुहुन्छ, त्यति क्षमतावान हुनुहुन्छ तपाइँहरू।
त्यसो त
मूल्यांकन अवधि अघि नेपालमा ठोरीका भगवान रामको राज्य अर्थात् रामराज्य थियो भन्न
खोजिएको चाहिँ होइन है पाठकहरू!
सन् १९५० को
शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोशी, गण्डक, महाकाली, अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, एमसिसी संझौता/सन्धि नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरणहरू होइनन् भन्न कम्तिमा पनि
पंक्तिकारको ब्रह्मले चाहिँ दिँदै दिँदैन। के गर्ने, लाउडा, धमिजा, एल सी, चाइना साउथवेष्ट, मल, क्यान्टोन्मन्ट, जस्तापाता लगायतका यावत
काण्डहरू सदाचारका उत्तम उदाहरणहरू हुन् भन्न यो मन मान्दै मान्दैन।
अनि तत्तत
दुरभिसन्धि/काण्डहरूका 'नायकहरूका' प्रतिमाहरूमा वा गाथमा --
कतिपय त अझै जिउँदै मात्र होइन निर्लज्जतापूर्वक राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ --
माला अर्पण गर्न कसरी पाइला अघि सरून् ?
भजनलालहरू कसरी
गर्न सक्दा हुन् यो सबै? हुन त लज्जा त्यागिसकेपछि सर्वत्र विजयी भइन्छ
रे!
त्यस्तो कुनै विजययात्रामा
ननिस्केको पंक्तिकारचाहिँ तिमिराच्छन्न यस युगको एक दिन -- अन्तराष्ट्रिय महिला
दिवसको दिन -- 'चन्द्रज्योति' को अवलोकन गर्न सोखेल
(दक्षिणकाली क्षेत्र) तर्फ लाग्दो भयो। जिवाष्म तेल अर्थात 'फसिल फ्युल'को मूल्यले हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ उँचाइ कायम
गर्दै गरेको अनि तदनुरूप वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि आकाशिँदै गरेको बेला
दुइपाङ्ग्रेको भन्दा पनि सार्वजनिक बसको यात्रा नै सस्तो हुने देखियो।
लाखौँ पर्ने
किमति बसमा यात्रा गर्दा पनि पंक्तिकारको मस्तिष्कभरि झिनामसिना विचारहरू मात्रै
खेलिरहे, नागको फँणाझैँ प्रश्नहरू उठिरहे।
जस्तो कि: किन
जति पटक मूल्यवृद्धि गर्दा पनि नेपालमा जिवाष्म तेलको एकमात्र आपूर्तिकर्ता सरकारी
निकाय अर्थात् नेपाल आयल निगमले सधैँ घाटा ब्यहोर्छ? किन जलस्रोतको धनी भनिएको
देशमा जलविद्युतजस्तो हरित ऊर्जाको देशभित्रै खपतका लागि स्वदेशी पूँजी परिचालन
गरी उत्पादन र खपतको प्रबन्ध गर्न छोडेर विदेशी पूँजी भित्र्याइ कौडीका भाउमा
जलविद्युतलाई लाहुरे युवालाई जस्तै गरी सिमा कटाइन्छ, कटाउने प्रपंच रचिन्छ अनि किन देशलाई सुक्खा याममा ज्यादै महँगो ऊर्जा आयात
गर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति तयार पारिन्छ (यो आलेखमा थपघट गर्दै गर्दा नेपालले
सुक्खा यामका लागि इण्डियाबाट प्रति युनिट रू ३८ मा कोइलाबाट संचालित ऊर्जा आयात
गर्ने तयारी गर्दै रहेको समाचार प्रकाशित भएको छ) ?
आगामी दिनहरूमा
जीवाष्म तेल असाध्यै महँगो हुँदै जाने, वातावरणीय दुष्प्रभाव पनि
बढ्दै जाने परिदृश्यप्रति सचेत रही विभिन्न देशहरूले यसको विकल्प खोज्दै गरेको
बेलामा पनि किन नेपालको घाँटीमा अल्बाट्रोस-रूपी अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन
भिराइ चल्न-चटपटाउन नसक्ने बनाइन्छ?
यसमा हाम्रा राजनीतिक
दलहरूको सत्तास्वार्थ छैन होला त?
बसयात्राका
क्रममा पंक्तिकारको हालत नपढेका अध्यायहरूबाट मात्रै प्रश्नहरू सोधिँदा अलमल्ल
परेको विद्यार्थीभन्दा फरक थिएन। सेतीदेवीस्थित बिसौनीमा झर्ने झर्ने बेलामा चाहिँ
प्रश्नहरूले अलि दया गरी छोडिदिएजस्तो भयो।
लगत्तै अर्को मन
रूवाउने दृश्यले मुटु खायो।
पंक्तिकारको
छिमेकमा एक महिला बसेकी थिइन्। आफ्नै घरबारीमा उब्जाएको तरकारी बेचेर उनी घर
फर्किँदै रहिछिन्।
उनको भाडा ४०
रूपियाँ लाग्ने रहेछ तर २० रूपियाँ मात्रै दिन सकिन उनले। के गर्ने? आम्दानी नै भएन, यसै भनिन् कण्डक्टरलाई।
कण्डक्टरले केहि
कटु वचन सुनायो। यत्रो ठुलो गाडी छ,
लागे जति भाडा दिनु पर्दैन, आदि आदि।
महिलाका गह
आँसुले भरिए, स्वाभिमानी शिर झुक्यो, बोली फुटेन। शायद उनलाई तिर्खा लागेको थियो, तर पानी पनि
मागिनन्/माग्न सकिनन् कण्डक्टरसित।
'चन्द्रज्योति'को उज्यालो खोज्दै केहि
धुले, केहि कच्ची बाटोमा एक्लैएक्लै भौँतारिइरहँदा पंक्तिकारले
लाउँलाखाउँलाकै उमेरकी, महिला दिवसको चकाचौँधमा, भोजभतेरहरूमा, सभा-सम्मेलनहरूमा कहिल्यै नभेटिने ती महिलाको
मलीन अनुहार संझिरह्यो।
हुन त राष्ट्रिय
योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपाल मल्टिडाइमेन्शनल पोवर्टी इन्डेक्स: अन्यालिसिस
टुवर्डस एक्सनले सन २०१४ देखि २०१९ को बिचमा नेपालले ३१ लाख जनसंख्यालाई
मल्टिडाइमेन्शनल पोवर्टी अर्थात् बहुआयामिक गरिबीबाट माथि उठाउन -- उत्थानको
अर्थमा, परलोकमा पठाउने भन्ने अर्थमा पक्कै पनि होइन होला -- सफल
भएको गुड्डी हाँकेको छ। ती भाग्यमानी व्यक्तिहरू यस देशकै हिमाल, पहाड, तराइमा बस्ने नेपालीहरू नै होलान् भन्ने कल्पना
गरौँ। नियतवश यस राज्यले सिधै विदेशीहरूको आर्थिक उत्थान त गरेन कि त?
तर यस देशमै बडो
ढुक्कसँग बसिरहेको, समाजलाई बुझ्न खोज्ने, सम्बन्धित निकायहरूलाई बेतुकका लाग्ने किसिमका प्रश्नहरू गरी नथाक्ने, ज्ञानको काँचो वायुले ग्रस्त तर हाजमोला नखाने पंक्तिकारलाई यी तथ्याङ्कहरू
पचाउन सहज भएन।
झूट सम्बन्धी एउटा अंग्रेजी उक्ति बडो मार्मिक छ, त्यसको नेपाली अनुवाद यस्तो छ: झूट ३ प्रकारका हुन्छन् -- झूट, निकृष्ट झूट र तथ्याङ्कहरू।
यसो विचार गरी
ल्याउँदा त सबैभन्दा निकृष्ट झुट त तथ्याङ्क पो हुँदो रहेछ त। हुन त हिजोआज
तथ्याङ्कहरूलाई खनिज तेलभन्दा कम मूल्यवान मानिँदैन। कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात्
आर्टिफिसिअल इन्टेलीजेन्सको कच्चा पदार्थ मानिने तथ्याङ्कको महत्व विश्व अर्थतन्त्रका लागि खनिज
तेलको भन्दा कम छैन। तर गुणस्तरीय तथ्याङ्क अनमोल हुन्छ भनिएको हो, मिथ्याङ्क होइन।
जे होस्, उक्त प्रतिवेदनको अंश सरक्क टिपिल्याउँदा पनि ४९ लाख (त्यस बेलाको कूल
जनसंख्याको १७.४%) नेपालीहरू त बहुआयामिक गरिबीले ग्रस्त रहेछन्। कोरोनाभाइरस
महामारीका कारण उक्त सङ्ख्या पक्कै बढ्न गयो होला भन्ने आधारहरू छन्।
युएनडिपीको गृहपृष्ठमा सन् २०२० मा प्रकाशित कोरोनवाइरस वर्सस इनइक्वलिटी शिर्षकको प्रतिवेदन (link: https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/?utm_source=social&utm_medium=undp&utm_campaign=covid19-inequality&utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmae_cA5z67vZkjSCKFSb27zetDzORvCRToJQ5_H2pGPAAzfZ1VdZVxoC_okQAvD_BwE) को अंश उद्धृत गरूँ: कोरोनवाइरस महामारीका कारण आधा संसार बन्दाबन्दीमा रहँदा समाज र बजारहरू लथालिङ्ग छन्।
महामारीमा विराम लागिसकेपछि पनि समस्त मानव परिवारले वर्षौँसम्म यसका
असरहरू झेल्नुपर्नेछ। तर हामीहरूले चुकाउनुपर्ने महामारीको मूल्यमा व्यापक असमानता हुनेछ। कोरोनवाइरसले
राष्ट्रिय सीमाहरूको कुनै पर्वाह गरेको छैन, तर यसले सबैभन्दा जोखिममा
रहेकाहरूविरुद्ध विभेद गरी नै रहनेछ।
विश्व मानव विकास
(विश्वको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनको गुणस्तरको संयुक्त माप)
सम्बन्धी युनडिपीका नयाँ पूर्वानुमानहरूले सन् १९९० (यस अवधारणाको विकास सोहि वर्ष
भएको थियो) पछि पहिलो पटक ओरालो लागेको देखाएका छन्। प्रत्येक क्षेत्रका अधिकांश
देशहरूमा -- धनी र गरिब दुवै थरि -- मानव
विकास ओरालो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
युएनडिपीका डेटा
ड्यासबोर्डहरूले चुनौतीहरूको तयारी र सामना गर्ने क्षमताहरूमा धेरै फराकिलो अन्तर
रहेको देखाएका छन्।
विकासशील देशहरू
र सङ्कटापन्न देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्, संसारभर नै पहिले देखि नै
जोखिममा रहेकाहरू पनि यही घानमा पर्नेछन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा निर्भरहरू, महिला, अशक्त, शरणार्थीहरू, विस्थापितहरू र
विभेद-पीडितहरू यस समूहमा पर्दछन्।
इण्डियाको ४०
करोड भन्दा बढी अनौपचारिक श्रममा आश्रित जनसंख्या गरिबीको चेपमा पर्ने जोखिम रहेको
विश्व श्रम संगठनको आँकलन छ।
यस वाइरसले
देशहरूभित्र र देशहरूबिच सम्पन्न र निर्धनहरूबिच विद्यमान असमानताहरूलाई बडो
निर्मम तरिकाले उदाङ्गो पारिदिएको छ, युएनडिपीको प्रतिवेदन यसै
भन्छ। स्वास्थ्यसेवाका लागि आवश्यक खर्चको जोहो गर्न नसक्दा करिब १० करोड जनसंख्या
चरम गरिबीतर्फ धकेलिँदो छ।
युएनडिपीका
तथ्याङ्कहरूका अनुसार विकसित देशहरूमा प्रत्येक १० हजार जनसंख्याका लागि ५५
अस्पताल शैयाहरू, ३० भन्दा बढी चिकित्सकहरू र ८१ नर्सहरू उपलब्ध
छन्। तर उत्तिकै जनसंख्याका लागि
अल्पविकसित देशमा सात शैया, २.५ चिकित्सकहरू र ६ नर्सहरू मात्र उपलब्ध
छन्।
धेरै
व्यक्तिहरूका लागि त साबुन र सफा पानी पनि विलासिताका साधनहरू सरह छन्।
त्यसमाथि
बन्दाबन्दीले इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको असमानतालाई अझ उजागर गरेको छ। अरबौँ
जनसंख्यासँग भरपर्दो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट छैन, जसका कारण उनीहरूको काम
गर्ने, अध्ययनलाई निरन्तरता दिने र प्रियजनहरूसँग जोडिइरहने
क्षमतालाई सिमित गरिदिएको छ।
स्वास्थ्य
सङ्कटहरू पर्दा महिलाहरू नै बढी जोखिममा हुन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूको अघिल्लो
पंक्तिमा अधिकांश महिलाहरू नै हुन्छन्। घरबाटै काम गरिरहेको अवस्था छ भने उनीहरूमा
बोझ थपिने सम्भावना हुन्छ। घरको काम र बालबच्चाको स्याहारसुसारको भार अझ थपिन्छ, अनि धेरैजसो आफ्ना पार्टनर (जीवनसाथी) हरूबाट थप जोखिममा हुन्छन्। बन्दाबन्दीको
परिणामस्वरूप विश्वभर नै घरेलु हिंसामा वृद्धि भइरहेको प्रमाणहरूले देखाइरहेका
छन्।
सेतीदेवीको धुले बाटोतर्फ फर्कौँ।
पैदल यात्राकै क्रममा एउटा सरकारी कर्मचारी बोकेको गाडी धुलो उडाउँदै हुँइकियो। विकासको कुन लक्ष्य भेटाउन होला त्यसरी बतासिएको?
त्यो धुलोको बादलमा ती
महिलाको अनुहार झन छोपिएजस्तो लाग्यो।
सोचेँ, उनका श्रीमान होलान्, सुन्दर सपनाहरू होलान्, लालाबालाहरू होलान्। श्रीमानसँग गुनासो गरिन् होली, आफ्नो कर्मलाई दोष दिँदै रोइन होली। त्यो दिनदेखि शायद जीवन-जगत, मानवीय सत्ता, राज्य, सरकार, इश्वरीय सत्ताप्रति उनको विश्वास झनझन उठ्दै गयो होला।
तर नेपालको भृत्यतन्त्रलाई छु मतलब? स्थायी सरकार भनिने भृत्यतन्त्रमा लोकको दु:ख र भविष्यको चिन्ताप्रति अलिकति संवेदनशीलता भइदिएको भए हामी नेपालीले यति दु:ख पाउँथ्यौँ होला र? तिनीहरूको समस्त ऊर्जा कुस्त कमाइ हुने ठाउँमा सरूवा मिलाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वसामु चाकडी बजाउँदैमा, पुस्तादरपुस्ताका लागि कमाउँदैमा अनि आफ्ना शाखासन्ततिहरूका लागि छात्रवृत्तिको जोहो गर्दैमा खर्च हुन्छ। एकाध अपवादहरूलाई छाडिदिने हो भने हाम्रो भृत्यतन्त्रका हर्ताकर्ताहरू राजनीतिक नेतृत्वको अघि जसरी झुक्छन्, त्यो हेर्दा त ती ढाडमा हाड भएका प्राणीहरू हुन् कि भन्नेमा पनि शंका लाग्छ। ग्रो सम स्पाइन गाइज। इटस् गुड फर योर सेल्फ-रेस्पेक्ट, इफ यु ह्याव एनि।
त्यसमाथि काम
केहि नभए पनि रैतीले खाइनखाइ जम्मा पारेको रकममा करमाथि कर थपी तलब-भत्ता, सरकारी आवास, निवृत्तिभरण, आफ्ना पुस्तादरपुस्ताका
लागि समेत धनसम्पत्तिको जोहो गर्न सधैँ व्यस्त अनि अगुवा-पछुवा, सुरक्षाकर्मी बिना डेग नचल्ने सत्तासीन नामधारी 'लोकनीतिक लोभीपापीहरू'को ठुलै झुण्ड छ।
लोकतन्त्रको खोल ओढेको त्यस निरङ्कुश झुण्डलाई गरिबका आँसुले पोल्दैन।
केहि समय
हिँडेपछि चन्द्रज्योतिको रिजर्व्यायर पुगियो। स्थानीयहरूसँगको कुराकानीका क्रममा
थाहा लाग्यो: जडित क्षमता ५०० किलोवाटको उक्त आयोजनाबाट अहिले ज्यादै कममात्र --
त्यस्तै ५०-६० किलोवाट जति -- जलविद्युत उत्पादन हुँदो रहेछ। पार्टपूर्जाहरू
पुराना हुँदै गए होलान्, उपलब्ध पानीको मात्रा पनि त कम हुँदै गए होला र
त यसो भए होला।
हिजोआज
रिजर्व्यायर विद्युत उत्पादन भन्दा पनि खानेपानी संकलन र ललितपुरका विभिन्न
क्षेत्रहरूमा खानेपानी वितरणका लागि प्रयोग हुँदो रहेछ।
अनि देशभित्रैको सप्रेस्ड डिमाण्डप्रति ध्यानै नदिइ, देशभित्र हरित ऊर्जा खपत क्षमता वृद्धि गर्नतर्फ नलागी १८०० मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन हुँदा नहुँदै हजारौँ युनिट हरित ऊर्जा कौडीको भाउमा निर्यात गर्न अग्रसर जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर संभावना भनिएको देशको राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको अनुगामी भृत्यतन्त्रका लागि चन्द्रज्योतिभन्दा सटिक व्यंग्य शायदै अर्को हुन सक्ला।
त्यस हिसाबले कौडीका भाउमा हरित ऊर्जा निर्यात गरी, छरछिमेक उज्यालो पारी हामी नेपालीहरूचाहिँ छिमेकका कोइला-संचालित विद्युतगृहहरूबाट महँगो मूल्यमा आयात गरिएको धिपधिपे ज्योतिमा जुनकिरीझैँ चम्किनु यस युगको कठोरतम व्यंग्य हो।
खै किन हो, यात्राका क्रममा चन्द्रज्योतिको ज्यादै मधुरो उज्यालोमा यस सुन्दर अनि सुखी र
खुशी हुने प्रशस्त संभावनाहरू भएको हाम्रो सुन्दर देश नेपाल र ती महिलाजस्ता लाखौँ
नेपालीहरूका आगामी दिनहरू त्यति उज्याला, रहरलाग्दा, सुखद देखिएनन्।
त्यसो त
पंक्तिकार भविष्यद्रष्टा होइन, उसको दृष्टिदोषका कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ।
यो देश संचालनको
जिम्मा लिएकाहरूको ढङ्ग नपुग्दा नेपाल र नेपाली लोकको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको
हो कि? उहिलेका निरङ्कुश शासकहरूजस्तै अहिलेका लोकतान्त्रिक
शासकहरू वा तिनका विश्वासपात्रहरूले नानाथरी रूप धारण गरी गाउँगाउँ डुल्दै जनताको
मनोभाव बुझी शासन सुधारका कार्य अघि बढाए स्थितिमा केहि सुधार हुन्थ्यो कि?
त्यो लामो
यात्राबारे धेरै लेख्न बाँकी नै छ,
अहिलेलाई बिट मारूँ।
तर हातका
रेखाहरूजस्ता मसिना जीवनका उकाला-ओराला बाटाहरूमा हिँडदा ती महिलाको
स्वाभिमान रोएको दिन सधैँसधैँ संझिरहनेछु।
- देवेन्द्र गौतम
link: https://thahakhabar.com/news/150500/
Comments
Post a Comment