आश गर्नुस्, भर चाहिँ नपर्नुस् है

आरम्भमा केहि तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरूँ:

चैत्र ९, २०७८: चन्द्रागिरी हिल्स रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भव्य आगमन भयो। प्रधानमन्त्रीको आगमन धमाकेदार भएन भने नेपालको शान, मान कसरी रहन्छ र भन्ने सोचियो होला। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सवार गराइ रिसोर्ट प्राङ्गणमा सकुशल अवतरण गराइयो, उखर्माउलो गर्मीमा समेत शितलता दिने पहाडमा न्यानो स्वागत गरियो। उक्त रिसोर्टमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तराष्ट्रिय वर्षको छेक पारेर एउटा महत्वपूर्ण सम्मेलन भइरहेको थियो। त्यस सम्मेलनमा सहभागी हुन १३ मुलुकका २०० प्रतिनिधिहरू आएका थिए।

ए, एउटा तथ्य त झन्डै छुटेको! प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट रिसोर्टमा सवारी र फिर्ती सवारी चलाउँदा त्यति धेरै खर्च चाहिँ लागेन। जम्माजम्मी १० लाख लागेको हो भन्ने समाचार सुनियो, पढियो। देशको, प्रधानमन्त्रीको  इज्जत, प्रतिष्ठाका अघि यो त्यति ठुलो रकम होइन नि, कि कसो पाठकगण?

त्यत्रो रकम खर्च गर्नु भन्दा त वर्चुअल माध्यमबाट सम्मेलनलाई संबोधन गरे हुन्थ्यो भन्नुहोला। के प्रधानमन्त्री हल न चल भएर बसिराख्ने, सधैँ कामै काम मात्र गरिराख्ने त देशको प्रमुख कार्यकारीले? के उहाँको आँत सुक्दैन, के उहाँले हरियो परियो देख्नै हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो?

बरू अबदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका लागि यस्तै हेली सेवाको शुभारंभ गर्ने कि? हरेक दिन निवासबाट मन्त्रालय र मन्त्रालयबाट निवास ओहोरदोहोर गर्दा उहाँहरूले कम्ता सास्ती खेप्नु पर्दैन। देश, जनता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयताका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर दशकौँ लडेको यस्तै दु:ख भोग्नका लागि पक्कै होइन।       

रहे तपाइँ हाम्रा कुरा। खुरूक्क कर तिरेर असल नागरिकको परिचय दिनु हाम्रो परम कर्तव्य हो। 

अधिकारका कुरा नि?

चुप लाग्नुस्, तपाइँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ।

खनिज तेलको मूल्य वृद्धि: बजारमा उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिने गरी चर्कै मूल्यमा पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, ग्यास, हवाइ इन्धन बेचेर पनि सधैँ घाटा खाइरहने, यसरी घाटा खाँदा खाँदै पनि आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि नानाथरी भत्ता दिन नछाड्ने 'गौरवशाली' परम्परा कायम राख्दै नेपाल आयल निगमले चैत्र २२ को मध्यरात देखि लागु हुने गरी पुन: पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यमा 'समायोजन' गरेको छ। पेट्रोलको मूल्य रू १६०/लिटर, डिजल/मट्टीतेलको रू १४३/लिटर, खाना पकाउने ग्यासको रू १६००/लिटर मात्रै पर्नेछ, हवाइ इन्धनको मूल्य रू १५६/लिटर मात्रै पर्नेछ। यस 'समायोजन'सँगै पेट्रोल, डिजल/मट्टीतेल र हवाइ इन्धनको मूल्यमा पछिल्लो मूल्यको तुलनामा प्रति लिटर रू ५ वृद्धि भएको छ भने ग्यासको मूल्यमा प्रति सिलिण्डर रू २५ को मात्रै वृद्धि भएको छ।         

नौ महिनाको अवधिमा खनिज तेल खाएर चल्ने खतराको सूचीमा परेको र सरकारले संरक्षण गर्दै आएको नेपालको सेतो हात्ती अर्थात् नेपाल आयल निगमले १० पटक पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यमा समायोजन गरेको छ। निगमले भारतीय तेल निगमबाट प्राप्त मूल्यसूची अनुसार खनिज तेल र ग्यासको मूल्य १५/१५ दिनमा समायोजन गर्ने गरेको छ।     

अर्को समायोजन नहुँदासम्म यही मूल्य कायम रहनेछ।  

मूल्य समायोजनबारे जानकारी दिन जारी गरिने प्रेस विज्ञप्तिमा मूल्य समायोजनपछि पनि आयल निगमले यति/उति घाटा ब्यहोर्नुपर्नेछ भन्ने पंक्ति कहिल्यै छुटाइँदैन। यस पटकको समायोजनपछि पनि आयल निगमलाई घाटा नै हुनेछ।

त्यसो त भत्ता र सुविधामुखी आयल निगम मात्रै तेलको निरन्तर मूल्य वृद्धिका लागि दोषभागी होइन। राइट-साइजिङ्ग नहुनु, घाटा खाँदा पनि सरकारलाई कर बुझाउनपर्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र भारतीय आयल निगमसँगको सम्बन्धजस्ता कारकहरू पनि जिम्मेवार होलान्। तर रूस-युक्रेन सङ्कट नै यस मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारक हो, कोरोनावाइरस महामारी त छँदैछ।           

रूसले ठुलो मात्रामा योरोपमा खनिज तेल र ग्यास निर्यात गर्ने गर्थ्यो। रूसी तेल र ग्यासबिना योरोपले लामो अनि क्रुर हिउँद थेग्नै सक्ने अवस्था छैन । खास गरी योरोपेली अर्थतन्त्रका पावरहाउस मानिएका जमनी र फ्रान्स ज्यादै निर्भर छन् यहि ग्यास र तेलमा।  तर रूस-युक्रेन संकटका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन र पश्चिमी गोलार्द्धका कतिपय राष्ट्रहरूले रूसविरूद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन्। यसका कारण रूसको खास गरी योरोप-केन्द्रित तेल र ग्यास निर्यात प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा मस्को चिन र भारतजस्ता ठुला अर्थतन्त्रहरूसँग व्यापार सम्बन्ध सघन बनाउन उद्यत देखिन्छ। 

यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ रूसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको सन् २०२१ को बेइजिङ्ग ओलम्पिक उद्घाटन समारोहमा उपस्थिति र रूसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाव्रोवको हालै सम्पन्न दिल्ली भ्रमणलाई। पुटिनको बेइजिङ्ग भ्रमण हुँदै गर्दा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिसकेको त थिएन तर कोरोनावाइरसका कारण थला परेको अर्थतन्त्र सुधार्न चिनलाई रूसको तेल, ग्यास र कोइला ठुलो परिमाणमा आवश्यक थियो। स्मरणीय के छ भने एउटै ऊर्जा बजारमा निर्भर रहनु कुनै पनि देशका लागि घातक हुन सक्छ, अझ ठुला अर्थतन्त्रहरूका लागि त त्यो आत्महत्यासरह हुन्छ किनभने कहिले, कहाँ, के हुन्छ भन्न सकिँदैन। जस्तै चिन सउदी अरेबियाबाट पनि खनिज तेल आयात गर्छ, रूसबाट पनि गर्छ, इन्डोनेशियाबाट कोइला आयात गर्छ, रूसबाट पनि गर्छ। ऊ रूसबाट मात्र होइन, अस्ट्रेलिया र तुर्कमिनिस्तानबाट पनि ग्यास आयात गर्छ।

अर्को ठुलो अर्थतन्त्र भारत पनि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा आपूर्ति गर्छ। कतिसम्म भने रूसबाट तेल र ग्यास आयात नगर्न अन्य देशहरूलाई दबाव दिँदै आइरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले रूसी तेल र ग्यासको आयातमा ४३% वृद्धि गरेका समाचारहरू हालै छताछुल्ल भएका छन्। 

वैकल्पिक ऊर्जाका बौद्धिक गफहरू कर्णप्रिय हुन्छन् तर वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र तेल, ग्यास र कोइलामा बढी नै निर्भर छ। कसै गरी तेल र ग्यासको मूल्य नियन्त्रणबाहिर गयो भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन आइतबार कुर्नु पर्दैन।  

नेपालकै सन्दर्भमा पनि खनिज तेल र ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकाशिँदो छ, राष्ट्रिय आर्थिक संकट गहिरिँदो छ। श्रीलंका, पाकिस्तान र पेरूको भन्दा त्यति धेरै फरक अवस्था छैन कि नेपालको पनि? यस सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरेका विज्ञहरूबाट सुविचारित, तथ्यमा आधारित विश्लेषणहरू पढ्न, सुन्न, हेर्न पाइएला नै।  

यहाँ एशियाली विकास ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एशियन डिवलपमन्ट आउटलूक २०२२ को अंश प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। ब्याङ्कको विश्लेषण छ: विश्व बजारमा आएको उतार-चढाव तथा राज्यले समयमै उचित नीति अवलम्बन गर्न नसक्ता नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ।

ब्याङ्कका अनुसार युक्रेन-रूस तनावका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दी, ठप्प भएको व्यापार, कच्चा तेल र अन्य वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फिति बढेको छ। नेपाललाई विदेशी मुद्रा संचिति र शोधनन्तार सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुने आँकलन ब्याङ्कले गरेको छ।  

ब्याङ्कका नेपाल निर्देशक आर्नड ककिसका शब्दमा: रूस-युक्रेन तनावका कारण विकसित अर्थतन्त्रको ढिलो विस्तार, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह र तेल तथा अन्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालको शोधनान्तर सन्तुलन तथा विदेशी मुद्र संचितिमा थप दबाव पर्न सक्नेछ।  

सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३.२ प्रतिशत रहेको थियो। सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३.९ प्रतिशत हुने आँकलन ब्याङ्कले गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादन ७ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरेको छ।  

बढ्दो व्यापार घाटालाई ब्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा लिएको छ, बढ्दो आयात अनि घट्दो निर्यातले नेपालमा संरचनागत समस्याहरू निम्त्याउने भन्दै चासो देखाएको छ। नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको तर उक्त घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतहरूको बिस्तार त्यहि अनुपातमा नहुँदा समस्या बढ्दै गएको छ। व्यापार नीति र विभिन्न कानूहरूमार्फत खर्च घटाउने र प्रतिस्पर्धा बढाउने सरकारका प्रयासहरूको असर न्यून रह्यो। विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय प्रयासहरू गरिँदा पनि उत्साहप्रद परिणामहरू हासिल भइरहेका छैनन्। 

लेखको अन्त्यतिर आइपुग्दा अक्सर चर्चा हुने ऋणको पासोको पनि चर्चा गरौँ। चिया गफ, कोठे गफ देखि गहन बौद्धिक छलफलहरूमा हामी ऋणको पासोको कुरा गर्छौं, अमूक देश अमूक देशबाट ऋण लिँदा डुब्यो भन्छौँ। हामी बिर्संछौँ थरीथरीका साहुकारहरूको आधारभूत चरित्रमा भने खासै भिन्नता हुँदैन। गरिब, अनपढ किसानलाई जाली तमसुकमा ल्याप्चे लगाउन बाध्य पारी खुवा खेत, अब्बल बारी खाने नै उनीहरूको दाउ हुन्छ। 

हामी जलस्रोतमा धनी देश भनेर थाक्दैनौँ तर माथिल्लो कर्णालीजस्तो आकर्षक आयोजना वर्षौँदेखि होल्डमा रहेकोप्रति चिन्ता छैन। यसरी होल्डमा हुँदा हामीलाई कति घाटा भएको छ हिसाब गरेका छौँ? अरूण तेस्रो र तल्लो अरूणजस्ता आकर्षक आयोजना स्वदेशी पूँजी वा ऋण नै लिएर भए पनि बनाउन नसकेकोमा पश्चातापको लेशमात्रै पनि छैन हाम्रा भाग्यविधाताहरूमा। यस्ता आयोजनाहरू गोदान गरिदिँदा कति क्षति भएको छ नेपाल र नेपालीलाई, त्यसको कुनै हिसाब हुनसक्छ?

अझ यस देशको भाग्य बदल्न सक्ने मुख्य नदीप्रणालीहरू नै हाम्रा हातमा छैनन्।  तर बुद्धिविलासका लागि हामीसँग प्रशस्त समय छ, उही जलस्रोतमा धनी भन्दै गुड्डी हाँक्नका लागि समय छ, आफू टुकीमुनि बसेर दक्षिण एशिया झलमल्ल पार्ने अनि अर्बौँ कमाउने हावादारी सपनाहरू छन् । 

करिब ३ रूपियाँ/युनिटमा हरित ऊर्जा बेचेर अनि ३८ रूपियाँमा ऊर्जा किन्दा पनि धन्न हामी हरितन्नम भइहालेका छैनौँ। जलस्रोतको धनी देशको घाँटीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन झुन्ड्याइदिइएको छ अनि हरित ऊर्जालाई सीमा कटाउन प्रसारण लाइनको जालो निर्माण गरिएको छ। मुख्य नदीप्रणालीहरूको पानी जति नेपाल डुबाउने अजंगका संरचनाहरूमार्फत सबै सोहोरेर सीमा कटाइएको छ, तैपनि हामी जलस्रोतमा धनी, जलविद्युतको अपार संभावना भएको देश भन्छौँ आफुलाई। 

के यी पाइपलाइनहरू, नेपालका खेतबारी सुक्खै पारेर छिमेकीका खेतबारीमात्रै हराभरा पार्ने, उसको मात्रै तिर्खा मेट्ने, जलयातायात मार्फत उसका भूभागहरूमात्रै  जोड्ने गरी निर्माण गरिएका संरचनाहरू हाम्रो घाँटीमा झुन्ड्याइदिएका सुर्केनी गाँठाहरू, पासोहरू होइनन्? के विदेशी ऋणमा निर्माणाधीन तर कहिल्यै सम्पन्न नहोलान् जस्ता लाग्ने तथाकथित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गलपासो होइनन्?       

के यी पासोहरूलाई कम्तिमा पनि अलि खुकुलो नपारी हाम्रो सम्वृद्धि सम्भव छ? के छिमेकीकै लगानीमा निर्मित आयोजनाहरूबाट उत्पादित जलविद्युत छिमेकमै निर्यात गर्दा देश संवृद्ध हुन्छ? कि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी, सके स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर नसके ऋण लिएरै भए पनि आफैले आयोजनाहरू निर्माण गर्दा अनि प्रथमत: देशभित्रै जलविद्युत खपतको तारतम्य मिलाउँदा अनि बढी भएको विद्युत निकासी गर्ने चाँजो मिलाउँदा राष्ट्रिय संवृद्धिको बाटो खुल्छ?  

आर्थिक संकट देखा पर्नेबित्तिकै कतिपय देशका नेताहरूले आफ्नो तलब-भत्ता कटौती गर्छन्, मितव्ययिता अपनाउन थालिहाल्छन्, अत्यावश्यक बाहेक अन्य खर्च कटौती गर्न ढिला गर्दैनन्। यहाँ भने जनतामाथि करमाथि कर थोपरिन्छ।  

देश निर्वाचनको संघारमा छ, अर्थतन्त्र संकटापन्न छ तर हाम्रा नेताहरूसँग सङ्कटसँग जुझ्ने कुनै योजना छैन जस्तो प्रतीत हुँदैछ, एकार्कालाई तथानाम गाली गर्नमै व्यस्त छन् तिनीहरू। 

के तपाइँहरूलाई अझै पनि यिनै नेताहरूले सङ्कटमोचन गर्लान् भन्ने विश्वास छ पाठकवृन्द? 

आशा गर्नुस्, भर चाहिँ नपर्नुस् है।

Please like, subscribe and share: https://www.youtube.com/watch?v=ZioN-xB5uII