आगामी निर्वाचनसम्म कुरौँ

 राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ। नेपाल सरकारको यस्तै चाला निरन्तर रहने हो भने हामी श्रीलङ्काले सामना गर्नु परिरहेको भन्दा पनि गंभीर सङ्कटमा फस्नेछौँ भनिँदैछ। युक्रेन सम्बन्धमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन र रूसका बिच तनावका कारण यसो भयो भनिन्छ। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त्यसअघि पनि स्वस्थ थिएन। कोरोनावाइरस महाव्याधि, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभावले थला पारेकै थियो त्यसलाई।  

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारलाई पनि शायद यो सबै थाहा छैन। विगतका अनेक थरी रङ्ग र कलेबरका सरकारहरूलाई पनि यस्ता झिनामसिना कुराहरू थाहा हुँदैनथ्यो। 

राज्यसत्ता र राज्यशक्तिको केन्द्र सिंहदरबारबाट यो सबै दृष्टिगोचर हुँदैन। वैभवको टापुबाट गरिबीको महासागर कहिले देखिएको छ र? 

सिंहदरबारबाट देशमा व्याप्त गरिबी देखिँदैन। बेरोजगारी देखिँदैन। देशको भविष्य हुनुपर्ने युवा कामको खोजीमा विदेशिएको देखिँदैन। ती कहिल्यै नउठ्ने गरी सेता बाकसमा फर्किएको देखिँदैन। ऋणमा डुबेका शोकसन्तप्त परिवारहरू देखिँदैनन्।     

सुशासनको अभाव देखिँदैन। बेथिति देखिँदैन। चरम भ्रष्टाचार देखिँदैन।     

वास्तवमा सिंहदरबारबाट रैतीको दु:ख, पीडा, आँसु केहि पनि देखिँदैन।

रैतीको आर्तनाद सुनिँदैन त्यहाँ। शासकलाई अप्रिय लाग्ने त्यस्तो केहि नसुनियोस् भनेर साउण्डप्रुफ़िङ्ग गरिएको पो छ कि?

त्यस्ता नराम्रो दृश्य नदेखिने भएपछि, नराम्रा कुरा नसुनिने भएपछि सिंहदरबार पनि मिठो मात्रै बोल्छ।  यो मायाको मुखैमा चिनी बोलको गीतको शैलीमा। खासगरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीको मिठो बोलीसँग त नेपाली लोक परिचित नै छ।

लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, वामपन्थी, प्रजातान्त्रिक सरकारको पालामा मात्रै होइन यस्तो हुने गरेको। निरङ्कुश सरकारका पालामा पनि नेपाली समाजका हृदयविदारक दृश्यहरू केहि देखिँदैनथे 'सिंहदरबारहरूबाट'। 

दूरदराजमा सरकारको सवारी चल्दा रैतीले अनिकाल लाग्यो, खान पाएनौँ भन्थे, रून्थे। सिंहदरबार सोध्थ्यो: दुध-भात त खान पाएका छौ नि? रैती अवाक हुन्थे, रन्थनिन्थे, भोकभोकै, रूँदैरूँदै फर्किन्थे ती। त्यसैले त भनिएको होला: दैव र सरकारको ओखति छैन।

काटेको घाउमा नूनचूक छर्केजस्तो हुन्थ्यो होला उनीहरूलाई।

सिंहदरबार यति असंवेदनशील किन भएको होला? सिंहदरबारको वास्तु नमिलेर पो हो कि? सिंह अलि क्रूर, हिंस्रक जनावर हो। नामै फेर्ने हो कि सिंहदरबारको?

आर्थिक सङ्कटको माझमा बजेट आएको छ। बजेट आएको छ के भनूँ एउटा भूइँचालो ल्याएको छ यसले। 

गत हप्ताको कुरो हो। राति अबेरसम्म अर्थ मन्त्रालयमा अख्तियारप्राप्त, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा जुटेका थिए। अर्थमन्त्री उक्त तयारीमा उपस्थित हुनु स्वाभाविक नै हुने भयो। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अति महत्वपूर्ण अनि अति गोप्य राखिनुपर्ने अभ्यास हुँदै गर्दा दुइ अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ। ती मध्ये नेपाल सरकारका एक पूर्व नायब सुब्बा र अर्का चाहिँ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट रहेछन्। पूर्व नासु कंग्रेसको कुनै कर्मचारी संगठनसँग सम्बद्धता समेत रहेका व्यक्ति रहेछन्।

 चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट चाहिँ विदेशी पो हुन् कि भन्ने आशंका गरिँदैछ। ती व्यक्तिहरूले कुन/कुन  स्वार्थ समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै थिए भन्ने स्पष्ट त छैन तर अन्य विज्ञजनहरूका लागि यो ओपन सिक्रेट नै होला।  

विक्रम संवत २००७ को राजनीति परिवर्तनपछि प्यारो छिमेकीको प्रतिनिधि मन्त्रीपरिषदको बैठकमै उपस्थित हुन्थे रे। कतै यो घटना पनि त्यस्तै किसिमको सक्रियताको द्योतक त होइन भन्ने किसिमका आशंकाहरू पनि मुखरित भएका छन्।         

अर्थमन्त्रीले विश्वास गरेका विज्ञहरू रहेछन् ती त! हुन पनि चानचुने भएको भए त्यति संवेदनशील स्थानमा भइरहेको त्यस्तो गोप्य अनुष्ठानमा कसरी प्रवेश पाउँथे होला र?

बजेटलाई अन्तिम प्रारूप दिँदै गरेका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएछन्: मेरो तर्फबाट यिनीहरूले करका दरहरूको समायोजन गर्नेछन्। अधिकारीहरूमध्ये एक अलि माइका लाल जस्ता पनि रहेछन्। उनले असहमति जनाउन खोजेछन्। अर्थमन्त्रीले चाहिँ यस सम्बन्धमा थप केहि सुन्न नचाहेको जनाऊ दिइसकेपछि उच्चपदस्थ अधिकारीहरू त्वं शरणंको मुद्रामा बाहिरिएका समाचारहरू वाइरल भएका छन्। 

करका दरहरू हेरफेर गर्दा कतिपय उद्योग, व्यवसायहरूलाई लाभ हुने अनि कतिपयलाई चाहिँ हानि हुने अवस्था हुने नै भयो।  ती व्यक्तिहरू केहि पहुँचवाला व्यापारिक-औद्योगिक घरानाका स्वार्थहरूको रक्षा गर्न खटाइएका होलान् नै।

यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रमुख प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा जडान गरिएको सिसिटिवी क्यामराको रेकर्डिङ्ग खँगाल्न माग गरेको छ। 

अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश भएको भन्ने दाबीको खण्डन गरेका छन्।

विवादमा मुछिएपछि अर्थमन्त्रीले गठबन्धनमा प्रतिनिधित्व गरेको दलका सरगनाले उनलाई राजिनामा दिन निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि यस्ता विवादहरूसँग अर्थमन्त्रीको नाता त्यति नयाँ भने होइन। केहि समयअघि मात्र संभवत: मनि लण्डरिङ्गको एक प्रकरणमा गवर्नरसँग उनको स्वार्थको द्वन्द्व छताछुल्ल भएकै हो। 

 

यो तहको घुसपैठ बजेट निर्माणका क्रममा कहिल्यै भएको थिएन। बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, वाणिज्य, औद्योगिक क्षेत्रका प्रभावशाली खेलाडीहरूसँग परामर्श गर्नु स्वाभाविक नै होला।  नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू संसदमा पेश गर्नु अघि नै एक किसिमले सार्वजनिक हुनु पनि त्यति अस्वाभाविक नठानिएला सूचना र संचारको यस युगमा। तर करका दरहरू नै तलमाथि हुने गरी चलखेल हुने घटनाचाहिँ कम्तिमा पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो होला।

हामी वेष्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय प्रणाली अन्तर्गत शासित छौँ कागजमै भए पनि। यस प्रणाली अन्तर्गत मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेहि हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री देश र जनताप्रति जवाफदेहि हुनुपर्छ। यस घटना सम्बन्धमा यी पंक्तिहरू लेख्दै गर्दासम्म प्रधानमन्त्रीको कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन।  

 विक्रम संवत २०४६ र खास गरी २०६२-६३ को आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा खुबी चलेको शब्द हो सेटिंग। यसलाई नेपालीमा भागबण्डाको राजनीति भनूँ।

अर्थात् बाँडीचुँडी खाने भागशान्तिवाला राजनीति।

बजेट घटनाले हामी वेष्टमिन्स्टर प्रणालीको एकदमै  अस्पष्ट प्रतिलिपिजस्तो लाग्ने भागशान्ति जयनेपालवाला राजनीतिक प्रणालीबाट शासित छौँ भन्ने दलीललाई नै पुष्टि गरेको देखिन्छ।

नेपाली लोकले सुशासन, सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अस्थिरताको अन्त्यका साथै गाउँगाउँमा कल्याणकारी राज्यको उपस्थिति हुने अपेक्षा गरी विक्रम संवत २००७, २०४६ र २०६२-६३ मा रगत, पसिना, आँसु बगाएर, आफ्नो जीवन समर्पण गरेर राजनीतिक परिवर्तन संभव गराएको हो।

तर दशकौँको संघर्षका बावजूद नेपाली लोकको जीवनमा, यस देशको जीवनमा तात्विक परिवर्तन भएको छैन भन्ने यस घटनाले पनि देखाउँछ।  हामी पहिले पनि रैती नै थियौँ, अहिले पनि रैती नै छौँ, नागरिक हुन सकेका छैनौँ। 

यस घटनाले समाजमा वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रतिको अनास्था थप बढाउनेछ, राजनीतिक अस्थिरतामा वृद्धि हुने देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन नजिक आउँदै गरेको अवस्थामा यस घटनाका कारण समेत सरकार परिवर्तन हुने परिस्थिति बन्ला त? हुन त अर्को सरकारले पनि लोकहितमा ठुलै काम गर्ला भन्ने आशा त छैन।

तरै पनि आशाहरू त बाँकी रहन्छन्, बाँकी रहनु पनि पर्छ। आशा बिना लोक र राष्ट्रको जीवनको निरन्तरता समेत संभव हुँदैन।

पश्चिम नेपालमा गाइने एक गीतको बोल यस्तो छ: हुने कहिल्यै हैन होलाकी ले छोडेन।

प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन अघिसम्म यिनीहरूका चर्तिकला हेर्दै जाऊँ। हाम्रा आशाहरूमा तुषारापात गर्दै गए भने ठाउँका ठाउँ देखाइदिउँला काठमाडौ, धरान, धनगढी शैलीमा राम्रै गरी। चेतून् न यिनीहरू पनि स्थानीय निर्वाचनका छिटपुट परिणामहरूले पुगेको छैन भने। 

कि कसो, पाठकगण?

 - देवेन्द्र गौतम

Watch the video at: https://youtu.be/UiIkO5vLe6o

विडियो हेर्न तल दिइएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्:

https://youtu.be/UiIkO5vLe6o