खुला सीमा नासुर नबनोस्

के तपाइँहरूले बालवीर नामक हिन्दी धारावाहिक हेर्ने गर्नुभएको छ?

उक्त धारावाहिकको नायक बालवीरले नाम अनुसारको काम गर्छ। बालवयमै यामानका दुष्टहरूलाई, खराब शक्तिहरूलाई तह लगाउँछ उसले।

त्यसो त हाम्रा प्राचीन साहित्यहरूमा सानै उमेरमा वीरतापूर्ण कर्म गर्नेहरूको कमी छैन। तीमध्येका एक पात्र हनुमान आकाशमा उड्दै थिए, उनलाई असाध्यै भोक लाग्यो। त्यहाँ सूर्य देखियो, उनले त्यसलाई कुनै मधुर (मिठो) फल ठाने र झण्डै-झण्डै उदरस्थ गर्दा भए। तत्क्षण इन्द्रले बज्र प्रहार नगरेको भए प्यारो पृथ्वीको के हालत हुन्थ्यो, रामजाने। बज्रप्रहारकै कारण हनुमानको नाक थेप्चिएको रे।

हुने बिरूवाको चिल्लो पात भनेझैँ भगवान श्रीकृष्णले पनि बाल्यकालमै इन्द्र, बकासुर, कालीय नामक भयावह नाग आदिलाई तह लगाएका थिए रे। सानै उमेरमा उनले दुष्ट मामा कंशको अन्त्य गरी बन्दी बनाइराखिएका पिता वसुदेव र माता देवकीको  उद्धार गरेका थिए भनिन्छ।

तर युवावस्थामा बाँसुरीको धुनमा गोपिनीहरूलाई लट्ठ पारी रासलीला रच्ने श्रीकृष्ण कुरूक्षेत्रको लडाइँका मुख्य योजनाकार नै भए पनि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का आँखामा अलि चकलेटी नायक देखिन थाले हुनन्।

हिन्दुत्व´को भार बहन गर्न, हिन्दुत्व विरोधीहरूलाई तह लगाउन ५६ इंच वा अझ बढी चौडा छाती अनि जरा हट्के अप्रोच चाहिँदो रहेछ। मुरली समाउने हात होइनन्, धनुर्धारी, कर्तव्यपरायण, पराक्रमी आदि विशेषणमण्डित पात्र चाहिँदो रहेछ।

खुशीको वा दुखको खबर भनौँ भाजपाले भगवान राममा आफ्नो अजेण्डाको भारी बोक्न सक्ने ऐतिहासिक पात्र भेटेजस्तो देखिएको छ। वास्तवमा भाजपाको शासनकालमा इण्डिया कम्तीमा पनि महात्मा गान्धीकालीन आदर्शहरू परित्याग गर्दै द्रुत गतिमा कतै जाँदो छ। हुन त गान्धीका आदर्शहरू दिल्लीका देखाउने दाँतमात्र थिए भन्नेहरूको कमी छैन। सरदार वल्लभभाइ पटेलको योजनानुसार एक पछि अर्को प्रिन्स्ली स्टेटको विलय, इन्दिरा गान्धीको योजनानुसार सिक्किमको विलय, नेपालमाथिको निरन्तर थिचोमिचो आदिमार्फत् इण्डियाका खाने दाँतहरू देखिएकै छन्।

भाजपा मार्काको विचलनले इण्डियालाई कहाँ पुर्याउला, त्यसका केही कहालीलाग्दा सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन्। किसानहरूको कृषि कानूनविरोधी आन्दोलन र त्यसको दमन, धार्मिक अल्पसंख्यकप्रति असहिष्णु लाग्ने कदमहरूका बावजूद इण्डिया 'पराइया राज्य' चाहिँ घोषित हुनेछैन किनभने उसले प्रजातन्त्रको रामनामी ओढेको छ। उसको अर्थतन्त्रको आकार विशाल छ, उ उदाउँदो अन्तराष्ट्रिय सैन्य शक्ति हो, अर्को महाशक्तिको रूपमा चीनको उदयलाई रोक्ने एशियाली शक्ति भारत नै हो भन्ने आँकलन गरिँदैछ।

यस्तो अवस्थामा भला उसको घाँटीमा कुन माइका लालले घण्टी बाँध्न सक्ला र? 

भाजपाको नेतृत्वमा इण्डियाको दिशा र गतिको सङ्केत 'अग्निपथ' योजनाले गरेको छ। 

के हो अग्निपथ?

कोरोनावाइरस महामारीको कारण देखाउँदै भारतीय फौजमा जवानहरूको भर्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो, यद्यपि पश्चिम बङ्गाल लगायतका राज्यहरूमा चुनाव प्रचारप्रसारका कार्यहरू र निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई कोरोनाले छेकेको थिएन।  करिब डेढ वर्ष अघि नै फौजमा भर्ति हुन इच्छुक कतिपय युवाहरूले मेडिकल तथा शारीरिक परीक्षणहरूको चरण पार गरिसकेका थिए। उनीहरू लिखित परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेका थिए, छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ भएकोमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेकै थिए।

असार महिनाको आरंभमा नरेन्द्र मोदी सरकारले अग्निपथ योजनाको घोषणा गर्यो। फौजमा भर्ति हुन ३-४ वर्षदेखि आफूहरूलाई तपाइरहेका/खपाइरहेका युवाहरूले यस योजनामा अग्नि अर्थात् आगो मात्रै देखे, पथ अर्थात् भविष्यको बाटो देखेनन्। उनीहरूको हृदयमा आक्रोशको आगो सल्कियो। त्यो आगो अहिले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगना, उडिसा, पश्चिम बङ्गाल, मध्य प्रदेश, पञ्जाब, झारखण्ड, असम र हिमाञ्चल प्रदेश लगायतका राज्यहरूमा फैलिइसकेको छ। घुसपैठियाहरूको प्रवेश हुँदा विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक भएको भनिँदैछ, सयौँ युवाहरू थुनिएका समाचारहरू आइरहेका छन्।

आक्रोश किन?

फौजमा भर्ति हुन चाहने अधिकांश युवाहरूको सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि हेरौँ। सिपाहीमा भर्ति हुन चाहनेहरूमध्ये धेरै जसो किसान परिवारबाट आएका हुन्छन्। उनीहरू प्राय: मध्यम/निम्नमध्यम वर्गका, विद्यालय वा उच्चमाध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरेका युवाहरू हुन्छन्। देशभक्तिको भावना त छँदैछ, ती युवाहरूले आफ्नो, आफ्नो परिवारको आर्थिक सुरक्षा, भविष्यको सुनिश्चितता खोजेका हुन्छन्। भर्तिपछि भाइबहिनीको बिहे, आफ्नो बिहे, आमाबुबाको उपचार/हेरचाह गर्ने जस्ता सपना बुनेका हुन्छन्।

तर अग्निपथ योजनाले आशामा तुषारापात गरिदिएको उनीहरूको बुझाइ छ। 

अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ति हुने युवाहरूको शुरूको सेवा अवधि ४ वर्षको हुनेछ। साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका योग्यता पुगेका युवा भर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन्, उनीहरू अग्निवीर कहलाउनेछन्। महामारीका कारण भर्ति प्रक्रियामा २ वर्षको ढिलाइ भएका कारण पहिलो वर्ष चाहिँ २३ वर्ष उमेरसम्मका योग्य युवाहरू यस प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन्।    

तोकिएको अवधि पुरा गरिसकेपछि ७५ प्रतिशत सेवानिवृत्त हुनेछन्, २५ प्रतिशतचाहिँ फौजमै रहिरहनेछन्। सेवा प्रवेशको शुरूको वर्षमा तलब रू ३०,००० हुनेछ, यस मध्ये रू ९००० कट्टी गरी कर्पस फण्ड अर्थात् निधिमा जम्मा गरिनेछ, सरकारले त्यति नै रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिदिनेछ। चार वर्षसम्ममा तलब रू ४०,००० पुग्नेछ, यसमध्ये १२,००० कटौती गरी सरकारले त्यति नै रकम जम्मा गरिदिने योजना रहेको छ।  

घर फर्किनु नै पर्यो भने पनि प्रत्येक अग्निवीरको हातमा करिब १२ लाख भारू हुनेछ।

तर अग्निपथ योजनाले युवाहरूभित्रको आक्रोशको आगोमा पेट्रोल खन्याएजस्तो देखिँदैछ। यसका कारणहरू छन्। 

यी युवाहरूका लागि फौजमा भर्ति हुनु भनेको देशप्रतिको सम्मान त हुँदै हो, आफ्नो र परिवारको भविष्यको सुनिश्चितता पनि हो। चार वर्षपछि छनोटमा परिएन भने के गर्ने भन्ने द्विविधा बोकेर फौजमा भर्ति हुन चाहँदैनौँ भनेर उनीहरूले विभिन्न संचार माध्यमहरूमार्फत भनी रहेका छन्।  छनोटमा नपरेकाहरूलाई केन्द्रिय सशस्त्र प्रहरी बलहरूमा भर्ति खुल्दा प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धताहरू पनि आएका छन्।  भिन्न राज्यहरूले पनि ती युवाहरूलाई आफ्ना सुरक्षा निकायहरूमा समायोजन गर्छौँ भनिरहेका छन्, निजी क्षेत्रले पनि उनीहरूलाई स्थान दिने बताइरहेको छ। 

तर युवाहरू या त आश्वस्त हुन सकेका छैनन् या सैन्य सेवाबाहेक अन्यत्र काम गर्न इच्छुक छैनन्। 

सरकार के चाहन्छ?

सरकार र सेना दुवैले जल,स्थल र वायुसेनालाई युथफुल अर्थात् युवा बनाउनका लागि यो योजना ल्याएको बताइरहेका छन्। प्रकट रूपमा यिनीहरूको चाहना हो सेवारत सैनिकहरूको औसत उमेर कम होस्। अहिले सेवारत सैनिकहरूको औसत उमेर ३२ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई कम गरेर २५-२६ मा ल्याइ सेनाको युथफुल प्रोफाइल कायम गर्ने प्रकट चाहना देखिन्छ।

दशकौँदेखि चल्दै आएको सेनाको आधुनिकीकरण अन्तर्गत नै जल, स्थल र वायु सेना समेट्ने चिफ अभ डिफेन्स स्टाफको पद सिर्जना गरिएको धेरै भएको छैन। यी सबै कदमहरू एक दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत चालिँदैछ जसको मुख्य उद्देश्य विश्वको चौथो ठुलो सेनालाई अझ बढी शक्तिशाली, छरितो, प्रविधिमैत्री बनाउने नै हो भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ नहोला। 

यसो भन्दैमा सत्तासीन दलहरूका कम्तिमा पनि अल्पकालीन स्वार्थहरू अग्निवीर योजनासँग जोडिएका नहोलान् त? अबको २ वर्षमा भारत पुन: चुनावमा जाँदैछ, इण्डियाको बागडोर भाजपाको हातमा जाने/नजाने फैसला त्यतिबेला हुनेछ। यहि महिना ३ लोक सभा र ७ प्रदेश सभाका सिटहरूका लागि निर्वाचन हुँदैछ, अर्को महिना राष्ट्रपति पदको चुनाव हुँदैछ।

चिन्ताको कुरा के भने इण्डियाको अर्थतन्त्र बिरामी छ।  

केहि दिन अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १८ महिनाभित्र १० लाख कर्मचारी भर्ना गर्न केन्द्रिय सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू र विभागहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आठ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षी मोदीले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा प्रत्येक वर्ष २ करोड जागिर सिर्जना गर्ने वचन दिएका थिए।  तर उच्चदरका ब्यांकनोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने उनको निर्णयले उल्टै १५ लाख जागिर खाइदियो भनिन्छ। त्यसपछि मोदी र उनको सरकारले आफ्ना जागिरसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू टोन डाउन गर्दै लागेका छन्। अग्निवीर योजनालाई पनि कामका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको हतारको प्रयासको रूपमा हेर्नेहरूको कमी छैन। 

कतिपय सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारीहरूले यस योजनाको आलोचना गरेका छन्। एक सिपाहीलाई आधारभूत ज्ञान र सिप सिक्न नै करिब ४ वर्ष लाग्ने बताउँदै अग्निवीरहरूका लागि ६ महिनाको तालीम पर्याप्त नहुने बताइरहेका छन्। सैन्य ज्ञान भएका कलिला उमेरका युवाहरू समाजमा फर्किँदा समाजको सैनिकीकरण हुने, शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी चुनौती थपिने खतरा छँदैछ।

भाजपा न्यारेटिव निर्माण गर्न खप्पिस छ, यस पटक चुकेजस्तो छ। यतिखेर प्रवर्तन निर्देशनालय कंग्रेस आइ अध्यक्ष राहुल गान्धीमाथि छानबिन गर्दैछ उक्त दलको मुखपत्र न्यासनल हेरल्डको बिक्री सम्बन्धमा आर्थिक अपचलन भएको आशंकामा। सोनिया गान्धी अस्पतालमा उपचाररत छन्। कंग्रेस नेता, कार्यकर्ताहरू सडकमा छन् तरै पनि भाजपाविरोधी प्रदर्शन त्यति सशक्त हुन सकेको छैन। 

नेपालको चासो

अब देखि भारतीय सेनामा हुने सैनिक भर्ति जति सबै अग्निपथ योजना अन्तर्गत हुने भनिएको छ। नेपाली युवाहरू ४ वर्षे सेवा र त्यसपछिको अनिश्चित भविष्यप्रति आकर्षित होलान्?

अग्निपथको अर्को पक्ष ज्यादै संवेदनशील छ: नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारमा समेत रेलका डिब्बाहरूमा आगो लगाइएको छ, यात्रुहरूले भागेर ज्यान जोगाएका समाचारहरू आइरहेका छन्। भारतीय अधिकारीहरू प्रत्येक जसो उच्चस्तरीय बैठकहरूमा नेपालमा रहेका संदिग्ध तत्वहरूका कारण भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर परिरहेको कुरा गर्छन्। उनीहरू सुविचारित योजना अन्तर्गत नेपाललाई अवाञ्छित तत्वहरूको आश्रयस्थलका रूपमा प्रस्तुत गर्न कुनै मौका छोडदैनन्।

हामी खुला सीमाका कारण हाम्रो सुरक्षा चुनौती थपिएको कुरा राख्न सक्दैनौँ। सीमा जोडिएका कतिपय देशहरूमा हिंसा भडकिँदा ती इण्डिया छिर्छन्, उसले आफ्नो भूभागबाट लखेटिदिँदा ती खुला सीमामार्फत् नेपाल छिर्छन्/छिराइन्छन्। सिमाञ्चलका भूभागहरूबाट कामको खोजीमा नेपाल छिर्ने भारतीयहरूको लेखो छैन। दिल्लीलाई टन्टै साफ।

सीमाञ्चलमा सीमा सशस्त्र बल र सीमापारिका नागरिकहरूको ज्यादतिको कुनै सीमा छैन। नदी तर्दै गरेको देखीदेखी तुइन काटिन्छ, नेपाली भूभाग डुब्ने गरी बाँध, कल्वर्ट, सडक बनाइन्छ, नेपाली भूमि कब्जा गरिन्छ। हाम्रो सरकार बोल्दैन, योग्य कर्मचारीहरू बोल्दैनन्, रक्षा/सुरक्षा निकायहरू बोल्दैनन्, नतमस्तक भइ प्रभुको अमृत वचन सुनिरहन्छन्।

बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल लगायतका नेपालका सीमावर्ती राज्यहरूमा समेत भड्किएको अग्निपथविरोधी हिंसाले पुन: खुला सीमाका खतराहरू तर्फ नै इङ्गित गरेको छ। खुला सीमा नेपालका लागि खुला घाऊ भएको छ, यो 'नासुर' नबनोस्।

बेला घर्किनु अघि नै नेपाल सरकार जागा हुनु जरूरी छ। 

देवेन्द्र गौतम

Watch #SoftTalk at https://www.youtube.com/watch?v=Md-WuZorfDQ