नेपालले उत्पादित पानीको मूल्य पाउनुपर्छ

देवेन्द्र गौतम 

यतिखेर राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूका पानाहरू पानीले निथ्रुक्कै भिजेका छन्। 

नेपाल सरकारको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पूर्वानुमान, स्थलगत भ्रमण तथा स्थानीय स्रोतहरूसँग संवादको आधारमा यी माध्यमहरू मनसुनी प्रकोपसम्बन्धी समाचारहरू निरन्तर प्रवाह गरिरहेका छन्। 

'भारी' वर्षाका कारण बाढीपहिरो, डुबान, विस्थापन, जनधनको क्षति हरेक वर्ष दोहोरिइरहने त्रासदी हो, यस वर्ष पनि प्रकृतिले क्रमभङ्ग गर्ने कुनै सङ्केत छैन । सरकारलाई यति त पक्कै थाहा थियो तर विपदसँग जुझ्न आवश्यक पूर्वतयारीको अभाव यस वर्ष पनि देखियो। अर्थात् क्रमभङ्ग हुनुपर्ने ठाउँमा अत्यासलाग्दो निरन्तरता रहिरह्यो। बाढीपहिरोसम्बन्धी चेतावनी जारी गरी आमनागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जानू भन्ने उर्दी जारी गरिसकेपछि सरकार कम्बल ओढेर सुतेको देखियो।   

प्रादेशिक र केन्द्र तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि सरकार प्रभावित क्षेत्रहरूको हवाइ निरीक्षण, केहि बक्सा खाद्य पदार्थ, पानी, औषधि आदि वितरण गरी, केहि हवाइ आश्वासनहरू बाँडी कर्तव्यविमुख नहोला भन्ने कुनै आधार देखिँदैन।      

यी संचार माध्यमहरूमा नेपालको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्ने पानीबारे अर्को महत्वपूर्ण समाचारले पनि राम्रै स्थान पाएको छ।  

त्यो हो जलाशयमा आधारित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीको पोल्टामा सुम्पिने निर्णय। पश्चिम सेती बेसिनमै अवस्थित सेती ६ आयोजना पनि सोही कम्पनीलाई सुम्पिने सरकारको तयारी छ। रूस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर ऊर्जा संकट झनझन गंभीर हुँदैछ। त्यसै पनि जिवाष्म इन्धनको मूल्य कहिल्यै स्थिर भएको देखिँदैन। हालै भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता र सोही दलका दिल्ली मिडिया सेल प्रमुखको इस्लाम धर्मगुरूप्रति लक्षित आपत्तिजनक अभिव्यक्तिपछि जिवाष्म इन्धन उत्पादक खाडी राष्ट्रहरूसँगको भारतको सम्बन्ध अलि बिग्रिएको छ। साथै जिवाष्म इन्धनको खपत घटाइ जलविद्युत उत्पादन र खपतमा वृद्धि गर्न चाहन्छ भन्ने सङ्केत नेपालसँगको असमानतायुक्त अनि अन्यायपूर्ण जलस्रोत सम्बन्धमार्फत पनि देखिएकै छ।            

फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले संभाव्यता अध्ययन गरेको ४० वर्षपछि पश्चिम सेती आयोजना एउटा भारतीय सरकारी कम्पनीले हात पारेको समाचार छ। एनएचपीसीसँग ७००० मेगावाट भारतीय राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेको अनुभव छ भनिँदैछ। यता नेपाल आयल निगम लगायतका हाम्रा सरकारी कम्पनीहरू जनतामाथि जति कर थोपरे पनि कहिल्यै नाफा कमाउन सक्दैनन्, तिनले यस्ता आकर्षक आयोजना हामी बनाउँछौँ भन्ने बेलासम्म त पृथ्वीलाई ब्ल्याक होलले निलिसक्छ होला।  

पश्चिम सेती भारतीय सरकारी कम्पनीको पोल्टामा पर्नु अघिको इतिहास पनि कम रोचक छैन। यो आयोजना करिब २ दशकसम्म स्नोयी माउन्टेनस् इञ्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशनको पोल्टामा रह्यो। त्यसपछि आयोजना चीनको थ्री गर्जेज कर्पोरेशनको पोल्टामा गयो। थ्री गर्जेज त्यहि निगम हो जसले अति महत्वाकांक्षी थ्री गर्जेज आयोजना बनाएको छ यांग्ज़ी नदीमा जलयातायात संचालन, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा उत्पादन गर्न। 

तर सोही निगम ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक देखिएन। हाम्रो संस्थागत क्षमतामा विश्वास भएन शायद थ्री गर्जेजलाई। यति धेरै ऊर्जा कहाँ लगेर बेच्छौ, आयोजनाको लागत कसरी उठाउँछौ भन्ने उसका प्रश्नहरू रहेको बुझिन्छ। 

पश्चिम सेती लगायतका हाम्रा जीवनदायिनी नदी-खोलाहरूको कथा पढ्दा आफ्नै नाभिमा रहेको ग्रन्थि नै सुवासको स्रोत हो भन्ने थाहा नपाइ उक्त स्रोतको खोजीमा रनवन भौँतारिइरहने र शिकारीको निशानामा पर्ने कस्तुरी मृगको संझना हुन्छ।  तेहरानबाट दिल्ली हुँदै अन्तत: लण्डन टावरमा पुगेको अनमोल कोहिनूर हिराको कथाको संझना हुन्छ। अनमोल मणि कौडीका भाउमा बिक्ने एकादेशको देशमा बसेको प्रतीत हुन्छ।  

जे होस्, थ्री गर्जेजको बहिर्गमनपछि नेपाल सरकारको बेचैनी बढ्दै गयो। यस्तो बेचैनीको अध्ययन गर्दा लाग्छ, नेपालका नौरंगी दलहरूमध्ये हाल सबैभन्दा ठुलो दलको परिचय बनाएको दलको नेतृत्वलाई पानीदेखि डराउने रोग लागेको छ। दलको नेतृत्व बिहारमा रहँदा कोशीको जलप्रकोपका कारण उसलाई सो रोग लागेको अनि पुस्तौँपुस्तासम्म सर्दै गएको त होइन? शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ।      

नेपाल सरकार अन्तर्गतका अनेकानेक निकायहरूमध्ये अकिञ्चनलाई २ वटा बोर्ड ज्यादै अचम्मका लाग्छन्। एउटा हो वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड। देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने लेठो गर्नुभन्दा काम गर्ने उमेरका मध्यम र निम्नमध्यम वर्गीय परिवारका युवाहरूलाई विदेश पठाइदियो टन्टै साफ। जहाँ जाऊन्, जे गरून्, अझ गरून् या मरून्, छु मतलब? देशभित्र रहे यिनीहरूले टायर बाल्ने हुन्, चक्काजाम गर्ने हुन्, गाथगद्दी ताक्ने हुन्, क्रान्ति गर्ने हुन्। विदेश पठाइदियो, देश शान्त हुन्छ, धेरथोर विप्रेषण प्राप्त हुन्छ, त्यसैमा मोजमज्जा गर्न पाइन्छ। विदेशमा डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जरस काम गर्ने क्रममा ज्यान गयो भने सेता बाकसमा फर्किन्छन्। एकै छिन परिवारजन विलाप गर्छन्, आफूले पनि गोहीका आँसु बगाइदियो अनि त अध्याय समाप्त भइहाल्छ।  

युवाहरूको संख्या अधिक भए देशको अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ, विकासको गति तीब्र हुन्छ भन्ने किसिमका पपुलेशन डिविडेण्ड मार्का गफ सरकारसामू नगरेकै वेश। 

अकिञ्चनको गति-मतिले नभ्याउने अर्को बोर्ड हो लगानी बोर्ड। यस बोर्डलाई नेपालका नदीनाला देख्ने हुँदैन, छिमेकीलाई सुम्पने कसरत गर्न थालिहाल्छ। यो निकाय शायद नेपालका जीवनदायिनी नदीखोलाहरूलाई युवाहरूजत्तिकै खतरनाक ठान्छ। यहाँहरूका गाउँठाउँहरूमा कुलाकुलेसाहरू, नदीनालाहरू छन्, बोर्डको आँखा परेको छैन भने लुकाएरै राख्नुहोला है तिनीहरूलाई। आगामी पुस्ताहरूलाई नदी, खोलाहरू यस्ता हुन्छन् है भनी देखाउन पनि हामीहरूले केहि कुला, नदी, खोलाहरू बोर्डबाट जोगाइराख्नुपर्छ।  

हुन त खतरनाक नै हुँदा रहेछन् नदीनालाहरू पनि। सुख्खायाममा कमिला समेत सजिलै तर्ने खहरे खोलाहरूले समेत वर्षायाममा जनधनको ठुलो क्षति गर्छन्। ओहो कति माप्पाका यिनीहरू! यसो गाउँघरतिर सभा-सम्मेलनमा, भोजभतेरमा जाँदा ठुल्ठुला नेताहरूलाई नै बगाउन खोज्छन्, कार्यकर्ताहरूले बोकेर तार्नुपर्छ।  

हेर्नुस् त कोशी कसरी तह लगाएको छ छिमेकीले? गण्डकी हेर्नुस्। महाकाली हेर्नुस्। राप्ती हेर्नुस्। आँसु आयो? कतै तपाइँ देशद्रोही त होइन?  

अझ ठुला नदीखोलाहरूको त के कुरा गर्नु र? के गर्नु? राजकाज मुद्दा लगाएर थुन्न पनि नमिल्ने यिनीहरूलाई। 

गर्ने के त त्यसो भए? चारपाटा मुडेर देश निकाला गरिदिने पो हो कि? 

कि छिमेकीलाई सुम्पिदिने? शासकहरूलाई यहि विकल्प उत्तम लाग्ने गरेको इतिहास छ।    

हेर्नुस् त कोशी कसरी तह लगाएको छ छिमेकीले? गण्डकी हेर्नुस्। महाकाली हेर्नुस्। राप्ती हेर्नुस्। आँसु आयो? कतै तपाइँ देशद्रोही त होइन?  

हेर्दै जानुस् कसरी अनुशासनमा बाँध्नेछ उसले अरूणलाई, तल्लो अरूणलाई, अरूण चौथोलाई, माथिल्लो कर्णालीलाई, पश्चिम सेतीलाई, सेती ६ जलाशययुक्त आयोजनालाई। 

त्यतिमात्र कहाँ हो र? यस्ता विध्वंशकारीहरूलाई सुम्पिदिएवापत नेताहरूको शासनसत्ता जोगाइदिने गरेको छ उसले।   

यति हुँदाहुँदै पनि ख्वामितहरूसँग बिन्ति बिसाऊँ। 

संसारभर खानेपानीको संकट गहिरिँदो छ। विश्वको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालमा हिउँ देखिन पनि दुर्लभ हुने हो कि भन्ने भय व्याप्त छ। देशहरूबिच खानेपानीका स्रोतहरूका लागि लडाइँ हुन सक्छ भनिँदैछ। 

हाम्रा आफ्ना खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, जलयातायातसम्बन्धी आवश्यकताहरू पुरा भएका छैनन्। आकाशे खेतीको भर छ, कृषिप्रधान देशको किसानलाई, मल,बिउको कथा बेग्लै छ। हामीसँग कम्तिमा पनि १० वर्षमा सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत, मत्स्यपालन, जलयातायात आदिका लागि कति पानी चाहिएला अनि त्यति पानी कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै योजना बुनिएको पाइँदैन।  

अहिले पनि एक गाग्रो पानी ल्याउन कोशौँ हिँड्नुपर्छ, बालबालिकाले पानीको अभावका कारण पढ्न पाउँदैनन्। पानीका मूल सुक्दा बस्तीका बस्ती उजडिएका छन्, लाखौँ जनता विस्थापित भएका छन्। हाम्रा नदी-खोलाहरूमा अचेल डुङ्गा समेत चल्दैनन्, स्टिमरका कुरा भो नगरौँ।

संसारभर खानेपानीको संकट गहिरिँदो छ। विश्वको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालमा हिउँ देखिन पनि दुर्लभ हुने हो कि भन्ने भय व्याप्त छ। देशहरूबिच खानेपानीका स्रोतहरूका लागि लडाइँ हुन सक्छ भनिँदैछ। 

नदी, खोलाहरूको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्दा तल्लोतटीय बस्तीहरूमा असर पर्छ। जलाशय निर्माणका क्रममा बस्तीका बस्ती डुबानमा पर्छन्। लाखौँ नागरिक घरबारबिहीन हुन्छन्। उनीहरूको पुनर्स्थापनमा ठुलो रकम खर्च हुन्छ। 

पहाडको काखबाट मरूभूमिमा पानी पुग्दा त्यहाँ इकोलजी गेन हुन्छ। अर्थात् त्यहाँ बोटबिरूवाहरू, जीवजन्तुहरू, उम्रिने/जन्मिने, हुर्किने वातावरण सिर्जना हुन्छ। सिँचाइ, खानेपानी, जलयातायात आदिका लागि प्रशस्त पानी उपलब्ध हुने ठाउँहरूमा नै सभ्यता, संस्कृति मौलाउँछ भन्ने ज्ञान राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रलाई ज्ञान होला नै। 

प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरी कृत्रिम संरचनाहरू मार्फत् जलप्रवाह गर्दा हाम्रा पहाडहरू र तल्लोतटीय बस्तीहरूमा असर पर्छ। पानीका मूलहरू सुक्छन्, सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, जलयातायतका लागि पानी प्राप्त हुन छोड्छ, पानीको अभाव भइ बस्तीहरू सार्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

जवाहरलाल नेहरूका पालादेखिनै भारत नेपालका नदीखोलाहरू कब्जा गर्न उद्यत देखिएको हो, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेहरूको भन्दा पनि बढी महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढिरहेको देखिन्छ। नेपालका नदीखोलाहरूको दोहन गरी नदीजोड आयोजनामार्फत् ऊ जलाधिक क्षेत्रबाट न्यूनजल क्षेत्रमा ठुलो परिणाममा जल स्थानान्तरण गर्न चाहन्छ, मरूभूमि हराभरा पार्न चाहन्छ।

प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरी कृत्रिम संरचनाहरू मार्फत् जलप्रवाह गर्दा हाम्रा पहाडहरू र तल्लोतटीय बस्तीहरूमा असर पर्छ। पानीका मूलहरू सुक्छन्, सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, जलयातायतका लागि पानी प्राप्त हुन छोड्छ, पानीको अभाव भइ बस्तीहरू सार्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

संसारमा ऊर्जाका स्रोतहरू अलि बढी होलान्, खानेपानीका स्रोतहरू ज्यादै सीमित छन्। हाम्रा हिमालहरू, पहाडहरू, तालहरू, वनजङ्गलबाट उत्पन्न भइ बग्ने नदीखोलाहरूको प्रयोग प्रथमत: हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि हुनुपर्ने हो। यी प्राकृतिक स्रोतहरू नेपाली नागरिकले संरक्षण गरीराखेका हुन्, यसको मूल्य उनीहरूले नै पाउनुपर्छ, सत्ता र शक्तिका दलालहरूले होइन। तर भारतसँग गरिएका कोशी, गण्डक संझौता, महाकाली सन्धि लगायतका दुरभिसन्धिहरूका कारण यसो हुन सकेको छैन। हामी कागजमा मात्रै जलस्रोतमा धनी देशमा दरिन अभिशप्त छौँ।

विडम्बना के छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पाइपलाइन र सडकमार्ग मार्फत चर्को मूल्य तिरी जिवाष्म इन्धनको खोलो देशभित्र प्रवाह गरिरहेको छ, हाम्रा खोला, नदीहरूलाई देशको भाग्य, भविष्य बाँझो राखेर सीमा कटाइरहेको छ २००७ सालदेखि हालसम्म पनि।     

देशको सबैभन्दा ठुलो दलको सत्तासीन भाजपासँग सुमधुर सम्बन्ध छ जस्तो देखिएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा  प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा उक्त दलको मुख्यालयसम्मै पुग्नुभयो। यो जरा हट्के प्रकारको कूटनीतिक अभ्यास थियो, यसको आलोचना पनि भयो। 

हालै प्रथम महिला तथा नेपाली कंग्रेस नेता आरजु देउवा भारत भ्रमण गरी फर्किनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा उहाँले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग वार्ता गर्नुभएको थियो भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। के कस्ता विषयहरूमा मन्त्रणा भएको थियो, यस सम्बन्धमा प्रथम महिलाले बोल्नुभएजस्तो लाग्दैन न त सरकारले नै यस सम्बन्धमा सार्वभौम संसदलाई जानकारी गराएको छ।  

जे होस्, प्रधानमन्त्री र प्रथम महिलाको भाजपासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको देखिएको छ। यो खुशीको कुरा हो।   

भारत जीवाष्म तेल र ग्यासको प्रयोगमा कटौति गर्दै जलविद्युत उत्पादनमा बढी केन्द्रित हुँदै गर्दा हाम्रो जलस्रोतको महत्व बढेको छ। विगतमा गरिएका अन्यायपूर्ण, षडयन्त्रपूर्ण, अप्रजातान्त्रिक सन्धि/संझौताहरूका आधारमा निर्माण भएका संरचनाहरूका कारण नेपालले आफ्नो सरहदभित्र आफ्ना नदी, खोलाहरूको आंशिक प्रयोग समेत गर्न नपाएको तीतो यथार्थ हाम्रासामू छ। 

नेपालका नदी, खोलाहरूको अत्यधिक दोहन गर्दा गर्दै पनि अहिले भारतमा खानेपानीको हाहाकार छ, सिँचाइको अवस्था त्यस्तै छ।  नेपालका नदी, खोलाहरूमा अझै पनि उसले आफ्नो समस्याको समाधान देखेको छ। 

पानी सङ्कलन/बाढी नियन्त्रण संरचनाहरू बनाउँदा बस्ती विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, नदीखोलाहरूको प्राकृतिक प्रवाहमा परिवर्तन गर्दा तल्लोतटीय क्षेत्रमा वातावरणीय, मानवीय, कृषिजन्य लगायतका बहुपक्षीय असरहरू पर्छन्। यसरी उत्पादन गरिएको पानी अमृत समान हुन्छ र यसको मूल्य हुन्छ।  

वर्षातको पानी सङ्कलन गरी बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत उत्पादन, सिँचाइ, बेमौसमी खेती, जलयातायत आदिको तारतम्य मिलाउनुका विभिन्न पक्षहरू छन्, चुकाउनुपर्ने मूल्यहरू छन्। पानी सङ्कलन/बाढी नियन्त्रण संरचनाहरू बनाउँदा बस्ती विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, नदीखोलाहरूको प्राकृतिक प्रवाहमा परिवर्तन गर्दा तल्लोतटीय क्षेत्रमा वातावरणीय, मानवीय, कृषिजन्य लगायतका बहुपक्षीय असरहरू पर्छन्। यसरी उत्पादन गरिएको पानी अमृत समान हुन्छ र यसको मूल्य हुन्छ।  

पानी सङ्कलन/बाढी नियन्त्रण संरचनाहरू बनाउँदा बस्ती विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, नदीखोलाहरूको प्राकृतिक प्रवाहमा परिवर्तन गर्दा तल्लोतटीय क्षेत्रमा वातावरणीय, मानवीय, कृषिजन्य लगायतका बहुपक्षीय असरहरू पर्छन्। यसरी उत्पादन गरिएको पानी अमृत समान हुन्छ र यसको मूल्य हुन्छ।  

दक्षिण अफ्रिकाले लेसोथोलाई यसरी उत्पादन गरिएको पानीको मूल्य तिर्छ, अमेरिकाले क्यानडालाई तिर्छ। 

तर नेपालले आफ्नो भूभाग डुबाएर उत्पादन गरिएको पानीको मूल्य पाएको छैन। यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति कोशीमा, गण्डकीमा, महाकाली लगायतमा देख्न सकिन्छ। त्यतिमात्र कहाँ हो र? भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिइ दशगजा मिचेर नेपाली भूभाग डुब्ने गरी बाँध, सडक आदि संरचनाहरू बनाउनु सामान्य मानिन थालेको छ।  

विगतमा जे जस्ता दुरभिसन्धिहरू भएको भए पनि नेपालको भूभाग डुब्ने गरी, जलस्वार्थ हनन हुने गरी निर्माण गरिएका बाँध, बराजबाट उत्पादन भइरहेको पानीको मूल्य नेपालले पाउनुपर्छ। यस सम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट कुरा राख्न सक्नुपर्छ। 

उत्तरी छिमेकी चीनको नेपालमा लगानी बढ्दा नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने कुरा गरिन्छ। 

नेपालको भूभाग डुब्ने गरी, जलस्वार्थ हनन हुने गरी निर्माण गरिएका बाँध, बराजबाट उत्पादन भइरहेको पानीको मूल्य नेपालले पाउनुपर्छ। यस सम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट कुरा राख्न सक्नुपर्छ। 

अँध्यारो कोठामा बसेर सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन अनेकथरी दुरभिसन्धि गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ: कहिल्यै मूल्य स्थिर नहुने जिवाष्म इन्धनको आयात बढाउनका लागि मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइनको निर्माण गरिएको छ, त्यस पाइपलाइनलाई चितवनसम्म बिस्तार गर्ने भनिँदैछ। यसै गरी सिलिगुडी-झापा पाइपलाइनका कुरा पनि सुनिन थालेका छन्। प्रत्येक पटक जिवाष्म इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा आयल निगम भन्ने गर्छ: इण्डियन आयल निगमलाई बक्यौता तिर्न पनि मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको हो। केहि अघि उक्त बक्यौता करिब २० अरब जानकारी आएको थियो, त्यो अझै बढ्दै गयो होला।     

जिवाष्म इन्धनबाट संचालित अर्थतन्त्रमा इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य अचाक्ली बढछ। यसरी अकाशिने महँगी थाम्न हाम्रो अर्थतन्त्र सक्षम छैन। 

जलविद्युत र पानीका स्रोत नदीखोलाहरूलाई सीमा कटाउँदा अनि देशभित्र पाइपलाइनमार्फत जिवाष्म इन्धनको खोलो बगाउँदा चाहिँ ऋणको पासोमा परिन्छ/परिँदैन? रायसिना डायलग्समा होइन, नेपालमै यस प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। 

सत्तारूढ दलको भाजपासँगको 'सुमधुर सम्बन्ध' नेपालको जलसार्वभौमिकता सुदृढ गर्न र अन्य राष्ट्रिय हितहरूको पक्षपोषणमा प्रयोग हुन सकेन भने त्यस्तो सम्बन्धको कुनै अर्थ हुने छैन। त्यो व्यक्तिगत, गूटगत, दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग हुनेछ जसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अझ बढी असमान बनाउनेछ।