लोवर बडीगाड र 'पानी और जवानीको' कथा

एआइको सहयोग लिइ बनाइएको

प्रस्तावित जलाशययुक्त लोवर बडीगाड आयोजना 

योजना: सत्यवती गाउँपालिका-४ र रूरूक्षेत्र गाउँपालिका-६ को सिमानामा बडीगाड (खोला) मा १९५ मिटर अग्लो बाँध बनाइ ३.१ किलोमिटर लामो सुरुङ्गमार्फत रूरू गाउँपालिका–२ रूद्रवेणी बजारनजिकै विद्युत् गृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना रहेको

कार्यान्वयनकर्ता निकाय: नेपाल सरकार अन्तर्गतको विद्युत विकास विभाग

परामर्शदातृ फर्महरू: हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिंग लिमिटेड, बिडिए नेपाल र सिल्ट कन्सल्टयान्टस

आयोजनाको प्रस्तावित जडित क्षमता: २६३.७ मेगावाट

संभावित फाइदा: ऊर्जा सुरक्षा, सिमित समयका लागि श्रमिक, इन्जिनियर, परामर्शदाता आदिका लागि कामका अवसरहरूको संभावना 

संभावित असर: कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सत्यवतीका ४, ५, ६ र ७ एवं रुरुक्षेत्रका ५ र ६, छत्रकोट गाउँपालिकाका १ र  २, चन्द्रकोट गाउँपालिकाका ७ र ८, गुल्मी दरबारका १ र २, रेसुङ्गा नगरपालिकाका १४ र मुसिकोटका ४, ५ र ६ नम्बर वडा। 

कृषि, अर्थतन्त्र, मत्स्यपालन, सडक पूर्वाधारमा असर:  

उक्त क्षेत्र गुल्मीको प्रमुख grain basket हो, यस आयोजनाले त्यस क्षेत्रको खेतीयोग्य जमीनको ठुलो हिस्सा डुबाउने देखिन्छ, खेतीपाती नै जीवन चलाउने मुख्य आधार भएको एउटा ठुलो जनसंख्या विस्थापित हुने र त्यस जनसंख्याको पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गण्डकी प्रस्रवण क्षेत्र अन्तर्गतका मुख्य आर्थिक केन्द्रहरू जस्तै मजुवा, उल्लीखोला, परमानन्दपुरी डुबानमा पर्ने देखिन्छ।

 हाल संचालनमा रहेको कालीगण्डकी करिडर अन्तर्गतको रूद्रवेणी-ढोरपाटन खण्ड अन्तर्गतको रूद्रवेणी-भ्वाचिदी खण्ड डुबानमा परी करिडरको भविष्य कम्तिमा पनि अनिश्चित तथा बढीमा समाप्त हुने देखिन्छ।
केही संचार माध्यमहरू जस्तै सरकारी स्वामित्वको अनि सरकारद्वारा संचालित दि राइजिंग नेपालले करिब ७५० मिटर सडकखण्डमात्रै प्रभावित हुने भनेका छन् तर जलाशय लगायतका संरचनाहरूका कारण त्यो भन्दा लामो सडक खण्ड नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।  
यदि यस क्षेत्रको lifeline रहेको सडकखण्डमा व्यापक क्षति पुग्ने अवस्था हुन्छ भने उक्त करिडर निर्माणमा खर्च भएको करदाताको पैसा के हुने, गुमेको जग्गाको के हुने?

विकास-विनाशको अनवरत चक्रमा स्थानीय समुदायहरू कहिलेसम्म पिल्सिइरहने? दिगो विकास, स्थानीय समुदायलक्षित विकासबारे कहिले सोच्ने?           

माछा लगायतका जलचरहरू यस क्षेत्रका जनताको पोषणको एक स्रोत हुन्, ठाउँठाउँमा दुवाली छेकेर माछा मारी बिक्री गरेर आंशिक रूपमै भए पनि आयआर्जन गर्ने गरेका पिछडिएका समुदायहरूलाई व्यावसयिक मत्स्यपालनमा सहयोग गर्नुपर्ने सरकारहरूको दायित्व पनि हो। तर आयोजनाका कारण तिनै सिमान्तिकृत समुदायहरूको समेतको जीवनयापनको स्रोत गुम्ने हो कि, हातको माछो फुत्कन दिएर दुलाभित्र खोज्ने परिस्थिति निर्माण हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता छ।

हाल उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ तर नेपालका विकास सम्बन्धी अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने यस प्रकारको मूल्यांकन देखाउनका लागि मात्रै हो, नेपाल सरकारको मनसुवा हुने हो भने जस्तासुकै आयोजनाहरू पनि अघि बढछन्।

धार्मिक-सांस्कृतिक असर: कालीगण्डकी यस क्षेत्रको जीवनदायिनी नदी हो, बडीगाड, रूद्रगङ्गा, लुम्दी, जुम्दी, तालखोला लगायतका थुप्रै खोलाहरू मिलेपछि उक्त जलप्रवाह कालीगण्डकी बन्दछ। रूद्रवेणी र त्यसतल रिडीसम्म पनि थरीथरीका शालिग्रामहरू पाइन्छन्। अहिले नै पनि शालिग्रामको व्यापक चोरीतस्करी भइरहेको अवस्था छ, स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारहरू मानव सभ्यताको कोक्रो (the cradle of human civilisation) नै खोक्रो पार्ने यस्तो अवैध कृयाकलाप रोक्न त परे जाओस् नियन्त्रण गर्न समेत सर्वथा असमर्थ रहेका छन्। जलाशयमा जम्मा हुने पानी विद्युत उत्पादनका क्रममा सघन रूपमा छोडिदिँदा (augmented and intense flow), floodgates खोलिदिँदा ती शालिग्राम गण्डकीको तीब्र जलप्रवाहमा बग्दैबग्दै अन्तत: गङ्गा नपुग्लान्? गण्डकी शालिग्रामविहीन हुने परिस्थिति उत्पन्न नहोला?  
वातावरणीय असर: हाल उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ तर नेपालका विकास सम्बन्धी अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने यस प्रकारको मूल्यांकन देखाउनका लागि मात्रै हो, नेपाल सरकारको मनसुवा हुने हो भने जस्तासुकै आयोजनाहरू पनि अघि बढछन्।

सरकारको विद्युत विकास विभाग नै कार्यान्वयनकर्ता निकाय भएको परिप्रेक्ष्यमा  यस आयोजनाको वातावरणीय असर मूल्यांकन पनि झारा टार्ने कामबाहेक अरू के होला र? 

स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दा चाहिँ उक्त प्रवाह क्षेत्रमा हालैका वर्षहरूमा वातावरणीय विपद्का घटनाहरू बढ्दै गएका देखिन्छ। जस्तै भदौ २९-३०, २०७५ मा बडिगाड गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाको सिमानाको तुरतुरेमा पहिरो खस्दा बडीगाड खोला थुनिएको थियो र मध्यपहाडी लोकमार्ग अबरूद्ध भएको थियो।

खोला थुनिँदा करिब २ किमि लामो ताल बनेको थियो, केही घरगोठहरू डुबेका थिए।

यसैगरी उल्लीखोला बजारमाथि रहेका बस्तीहरू जस्तै घुल्टुङ, जुनिया, भार्से, चित्पानी, कार्की टोलमा दर्केर पानी पर्न थालेपछि उर्लिँदो डहरे खोलाले debris (माटो, ढुङ्गा) आदि बोकेर ल्याउँछ, उल्लीखोला नै थुनिदिन्छ खहरेले। गत सालको वर्षायाममा पनि यस्तै घटनाहरू दोहोरिएका थिए।

वर्षायाममा जुम्दी, लुम्दी आदि खोलाहरूले पनि भेलमा बालुवा, ढुङ्गा, माटो, रूखपात बोकी ल्याउने हुँदा कालीगण्डकी करिडरका सडकखण्डहरू अबरूद्ध भइ नै रहन्छन्। 

उल्लिखित घटनाहरूले उक्त क्षेत्रको कमजोर भूबनोटतर्फ पनि सङ्केत गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन तर विज्ञहरूलाई बुझाउन गाह्रो भने अवश्य छ। 

हाम्रा बेँसीहरूमा र पहाडहरूमा गर्मी बढ्दै गइरहेको, यसअघि कहिल्यै नदेखिएका, तराइमा देखिने विषालु सर्पहरू गाउँबेँसीमै देखिन थालेकोले स्पष्ट हुन्छ: पृथ्वी तीब्र गतिमा तात्दैछ। नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्दा आयोजनाको प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रहरूमा कस्तो असर पर्ला? खडेरी झनझन लामो हुँदै पो जाने हो कि नदीखोलाहरूलाई सुरूङ बनाइ भित्रभित्रै नेटो कटाउँदा?

यस क्षेत्रमा पत्रे चट्टान अर्थात् soft rocks को कमी छैन, सानोतिनो पानी पर्दा rock falls भइ सडकखण्ड अवरूद्ध हुने गरेको यस सडकखण्डमा ओहोरदोहोर गर्नेहरूलाई थाहै छ।

उक्त जलाशययुक्त आयोजनाको भारवहन गर्न सक्ने क्षमता (carrying capacity) होला त यस क्षेत्रको? भूगर्भीय अध्ययन (geological survey) गरिएको छ के? 

मौसम प्रणालीहरूमा असर: हिमाल, पहाड, तराई, लेकबेसी, जङ्गल, नदीखोला, तालतलैया यी सबै मौसम प्रणालीका अभिन्न अङ्गहरू हुन्। हामीलाई नदी बग्दा पानी त्यसै खेर गइरहे जस्तो लाग्छ तर तिनीहरूको cooling effects बारे थाहै हुँदैन जस्तो लाग्छ, वातावरणीय सन्तुलनमा तिनीहरूको कुनै भूमिका हुँदै जस्तो लाग्छ कि क्या हो? हाम्रा बेँसीहरूमा र पहाडहरूमा गर्मी बढ्दै गइरहेको, यसअघि कहिल्यै नदेखिएका, तराइमा देखिने विषालु सर्पहरू गाउँबेँसीमै देखिन थालेकोले स्पष्ट हुन्छ: पृथ्वी तीब्र गतिमा तात्दैछ। नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्दा आयोजनाको प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रहरूमा कस्तो असर पर्ला? खडेरी झनझन लामो हुँदै पो जाने हो कि नदीखोलाहरूलाई सुरूङ बनाइ भित्रभित्रै नेटो कटाउँदा?

सप्तगण्डकी अर्थात् नारायणी नदी प्रणाली अन्तर्गतको कालीगण्डकी नदीका शाखाप्रशाखा, नारायणी नदीप्रणाली अन्तर्गतको अर्को मुख्य नदी बुढीगण्डकीमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (१२०० मेगावाट) निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार अधिकतम उँचाइ २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ (पूर्ण क्षमतामा संचालन हुँदा यस संरचनाले ६३ वर्ग किमि भूभाग ओगट्नेछ) र वार्षिक ३३८३ गिगावट/प्रतिघण्टा विद्युत उत्पादन गरिनेछ।
उनीहरूका अनुसार नेपालले ठूलो वातावरणीय (जलचरहरूको अस्तित्वमा गंभीर असर पार्ने) र मानवीय मूल्य (पुर्ख्यौली थातथलोबाट विस्थापन, त्यससँग सम्बन्धित मानसिक आघात अर्थात् trauma, नदीजन्य स्रोतहरूको उपयोग गरी जीवनयापन गर्ने अभ्यासमा विराम) चुकाइ बनाउन तयार रहेको आयोजनाबाट उत्पादन हुने पानी नेपालको सिमापारिका फाँटहरूमा सिंचाई, बेमौसमी खेती, मत्स्यपालन, खानेपानी आपूर्तिमा सुधार, ecology gain गर्न उपयोग हुनेछ।

सरकार यतिखेर नागरिकका घरघरमा राहदानी पुर्याउन व्यस्त छ अनि युद्धस्तरमा लागिरहेको छ त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जसले पहाडको काखमा रहेका ठूलाठूला फाँटहरू डुबानमा पार्छन्, वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुर्याउँछन् अनि स्थानीय समुदायहरूलाई पुस्तौँदेखि बसीआएको थातथलोबाट बेदखल गर्छन्। पृष्ठभूमिमा अनवरत बजिरहेछन् नयाँ राष्ट्रिय गीत: पानी और जवानी पहाडोंमें नहीँ रह सकते र …..पहाडमें क्या रक्खा है?

उक्त आयोजना निर्माण भइसकेपछि नेपालमा विद्युत आपूर्तिमा सुधार त होला तर सप्तगण्डकी नदीप्रणालीमा  पानीको उपलब्धतामा हुने सुधार र केही लगानी नै नगरी इण्डियालाई प्राप्त हुने लाभको हिसाबकिताब गर्दा यो आयोजना नेपालका लागि ‘घाटाका सौदा’ हुनेछ भन्दैछन् प्रभावितहरूलाई दिनुपरेको क्षतिपूर्ति, वातावरणीय तथा मानवीय असर आदि पक्षहरूको मूल्यांकनका आधारमा।
गण्डकी नदीप्रणालीको प्रशाखामा प्रस्तावित लोवर बडीगाड आयोजना पनि नितान्त हाम्रै फाइदाका लागिमात्रै निर्माण गर्न लागिएको हो भन्न गाह्रै छ। 

विक्रम संवत २००७ को परिवर्तनलगत्तै गरिएको कोशी सम्झौता, त्यसपछि गरिएको गण्डक सम्झौता, २०४६ को परिवर्तनपछि गरिएको महाकाली सन्धि, २०६२-६३ को परिवर्तनपछि गरिएका अरूण, पश्चिम सेती, सेती ६, माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली आदि सम्बन्धी सम्झौताहरूले नेपालको जलसार्वभौमिकता र राष्ट्रिय जलसार्वभौमिकतामै दीर्घकालीन गंभीर असर पारिरहेका छन्। करिब १० महिनाअघि भएको युवा आन्दोलन र ३ महिनाअघि भएको निर्वाचनमा लगभग  दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले विगतमा गरिएका नदीसम्बन्धी दुरभिसन्धिहरू संशोधन गर्नमा इण्डियालाई सहमत गराई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थोरै भए पनि समानतामा आधारित, थोरै भए पनि न्याय र सम्मानपूर्ण बनाउँछ कि भन्ने अपेक्षामा ग्रहण पो लाग्ने हो कि? 

सरकार यतिखेर नागरिकका घरघरमा राहदानी पुर्याउन व्यस्त छ अनि युद्धस्तरमा लागिरहेको छ त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जसले पहाडको काखमा रहेका ठूलाठूला फाँटहरू डुबानमा पार्छन्, वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुर्याउँछन् अनि स्थानीय समुदायहरूलाई पुस्तौँदेखि बसीआएको थातथलोबाट बेदखल गर्छन्। पृष्ठभूमिमा अनवरत बजिरहेछन् नयाँ राष्ट्रिय गीत: पानी और जवानी पहाडोंमें नहीँ रह सकते र …..पहाडमें क्या रक्खा है?

उज्ज्वल भविष्यको कामनासहित आँसुका टेथिस सागरहरू लुकाइ लाहुरेहरूलाई, तोरीलाहुरेहरूलाई हात हल्लाइहल्लाइ बिदाइ गरिरहेका समुदायहरू, गाउँबेँसी, हाटबजारहरू र सिंगो देश ‘लाहुरिन’ लागेका बाँकी नदी. खोला, खहरे, छाँगा-छहराहरूलाई बिदा गर्दैछ सहस्र हातहरू हल्लाउँदै।

कतै विकास र त्यसको लाभांश (dividend) भन्दा वातावरणीय, मानवीय लगायतका मूल्य महँगो पर्ने त होइन स्थानीय समुदायहरूका लागि, समग्र देशका लागि कोशीमा जस्तै, महाकालीमा जस्तै, ‘गण्डक’ मा र अन्यान्य नदीजन्य दुरभिसन्धिहरूमा जस्तै?

कालीगण्डकी, 

दु:खको समुन्द्र भयो जिन्दकी……

 नेपालको शासनसत्तामा रहेकाहरूमा विवेकको त कुरै छोडौँ सहजबुद्धि (commonsense) को खडेरी सधैँ रहिरह्यो, परिवर्तनका जति चक्र पार गरे पनि।   

कतै यस वर्खको खडेरीमा पलाउँछ कि त सरकारको सहजबुद्धि, विवेक एक झमट पानी परेसि? 

सुन्छ कि त कतै उसले स्थानीयहरूले युगौँदेखि गाइरहेको गीत:
कालीगण्डकी, 

दु:खको समुन्द्र भयो जिन्दकी……